मूल्यांकन में योगदान नहीं करनेवालों पर प्राथमिकी
बोर्ड ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
डीएम-एसएसपी से जवाब तलब
पटना विवि छात्रावास में अवैध कब्जे को ले कोर्ट सख्त
पटना : पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर छात्रावास में बम मिलने की खबर और असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.
साथ ही पटना के एसएसपी से जबाब तलब किया है. अदालत ने पटना के एसएसपी को पूछा कि सैदपुर छात्रावास में दो बार बम मिलने की घटना के बाद अब तक हुयी कार्रवाई की पूरी जानकारी अदालत को दो सप्ताह में दें. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में एक समाचार पत्र में एक अगस्त 2016 को छपे खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुये बुधवार को उक्त निर्देश दिया.
सुनवायी के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जतायी कि अवैध रूप से कब्जा जमाकर सैदपुर होस्टल में रह रहे अनाधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई क्यों नही की? अदालत ने इस संबंध पटना के डीएम से भी इस संबंध में रिपोर्ट तलब किया है.
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और रेल मंत्रालय को कहा कि पटना-दीघा रेल लाइन की जमीन से संबंधित मामले को मिल-बैठकर दो सप्ताह में सुलझा लें. न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः शुरू किए गये इस मामले पर सुनवायी की. अदालत ने पहले भी राज्य सरकार और रेल मंत्रालय को कहा था कि दोनों पक्ष मिलजुल कर आपसी सहमति से यह मामला सुलझा लें.
अदालत को रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पटना से दीघा तक की जमीन की कीमत राज्य सरकार द्वारा उसे कम दी जा रही है. साथ ही यह भी बताया गया रेल मंत्रालय द्वारा हार्डिंग पार्क के पास की कुछ जमीन को राज्य सरकार रेलवे को देने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुयी है. राज्य सरकार ने बताया कि मंत्रालय द्वारा ज्यादा पैसे की मांग है.
