राज्य सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. प्रदेश के छह नये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी. वहीं, तीन नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की जायेगी. इनमें एक तकनीकी शिक्षा से, जबकि दो सामान्य शिक्षा से संबद्ध हैं.
कटिहार और सासाराम में भी खुलेंगे दो और विश्वविद्यालय
प्रदेश में इस साल शुरू होगी छह नये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई
पिछले साल की तरह इस साल (2018-19) भी सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. प्रदेश के छह नये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी. वहीं तीन नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की जायेगी. इनमें एक तकनीकी शिक्षा से, जबकि दो सामान्य शिक्षा से संबद्ध हैं. इस बार शिक्षा पर कुल बजट करीब 32,125 करोड़ रुपये का है.
इसमें स्कीम मद में करीब 19,107 करोड़ और स्थापना व प्रतिबद्ध के लिए करीब 13,018 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पिछले साल (2017-18) कुल बजट करीब 25,251 करोड़ रुपये का था. पिछले साल राज्य में स्थापित तीन नये विश्वविद्यालयों का संचालन इस शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जायेगा.
पिछले साल निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी थी. इस साल इनका संचालन भी शुरू हो जायेगा. इसके अलावा कटिहार और सासाराम में दो विश्वविद्यालयों की स्थापना जल्द की जायेगी. साथ ही वैशाली में तकनीकी शिक्षा के लिए एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय खुलेगा.
करोड़ रुपये खर्च विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार पर करोड़ रुपये
बिहार बाल भवन के विकास पर (2018-19) की योजना
5,274 सरकारी माध्यमिक और दो हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 205 करोड़ रुपये
नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए पांच मंजिला भवन का निर्माण
आर्यभट्ट ज्ञान विवि, पटना के अधीन सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज की स्थापना की जायेगी
तीन नये विवि, पूर्णिया, पाटलिपुत्र और मुंगेर विवि में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू
राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालयों एमिटी, संदीप व केके विवि की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी
इसके अलावा अल-करीब विवि कटिहार और गोपाल नारायण विवि, सासाराम की स्थापना जल्द
कार्यशाला, विभिन्न शैक्षणिक आयोजन और महोत्सव पर पांच करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार के खजाने से
सरकार के खजाने में आने वाले प्रत्येक रुपये में से 29 पैसे उधार से, 22 पैसे काॅरपोरेट सेऔर 12 पैसे आयकर से आता है. 10 पैसे सीमा शुल्क से, 10 पैसे गैर कर राजस्व मद से, 06 पैसे की हिस्सेदारी सेवा कर से आता है.
नगर विकास विभाग
वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट 4413.58 करोड़ रुपये रखा गया है. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले यह 78.37 करोड़ अधिक है, लेकिन इसमें स्कीम मद में करीब 100 करोड़ रुपये की कमी हुई है जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 178 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. बजट में वर्ष 2024 तक पटना के बहादुरपुर में 10 हजार नये फ्लैटों का निर्माण पूरा करने तथा इस साल अनावंटित 244 फ्लैटों की लॉटरी का निर्णय लिया है.
विकसित होगी मिनी टाउनशिप
-आरा स्थित दलपतपुर में 10.50 एकड़ भूखंड पर 415 करोड़ रुपये की लागत से 1054 फ्लैटों का निर्माण कर एक मिनी टाउनशिप विकसित की जायेगी.
-शहरी परिवारों को पक्की नाली-गली से जोड़ने के लिए 2590 वार्डों में काम प्रारंभ हुआ, शेष वार्डों के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है.
-शहरी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1462 वार्डों में काम शुरू. 1.01 लाख घरों में नल लगे.
-18 नगर निकायों में 60.33 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड निर्माण पूरा, 13 नगर निकायों में 42.31 करोड़ की लागत से बस स्टैंड निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन.
-भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, सिमरिया घाट एवं पहलेजा घाट में 95.55 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार की योजना स्वीकृत.
कृषि िवभाग
वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग का कुल बजट 2749.77 करोड़ का होगा. स्कीम मद में 2171.34करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 578.43 करोड़ की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में की गयी है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग का बजट 2644.74 करोड़ का था.
तीन कृिष कॉलेज खुलेंगे
-गया में कृषि अभियंत्रण तथा सामुदायिक विज्ञान-फुट टेक्नोलॉजी काॅलेज खुलेगा
-पटना में व्यवसाय प्रबंधन काॅलेज खुलेगा
-आरा में जैव प्रौद्योगिकी काॅलेज खुलेगा
-राज्य की 54 बाजार समितियों में आधारभूत संरचना मजबूत होगी.
-कृषि रोडमैप में पांच साल में 1.54 लाख करोड़ खर्च होगा.
-पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे और दनियावां से बिहारशरीफ तक हाई-वे के किनारे गांवों में जैविक कॉरिडोर. जैविक सब्जी उत्पादन के लिए छह हजार प्रति किसान एडवांस में अनुदान.
ऋण राशि पर घटा ब्याज
1000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन
बजट में सहकारिता विभाग के लिए 806.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है . यह बीते वित्तीय वर्ष से 56.05 लाख रुपये अधिक है. वर्ष 2018- 19 के प्रथम चरण में 1000 पैक्स काे कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा.
सरकार उनको साॅफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध करायेगी. मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बेहतर काम करने वाले पैक्स को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले पैक्साें को क्रमश: 10, सात और पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
