पटना : सूबे से बाहर काम करने वाले बिहारी कामगारों की समस्या का समाधान और राज्य तथा उन जगहों की सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए देश के 24 शहरों में सुविधा केंद्र खुलेंगे.
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गया से इसकी शुरुआत हुई है. सुविधा केंद्र को खोलने को लेकर श्रम संसाधन विभाग और गैर सरकारी संगठन एक्शन एड के साथ मंगलवार को एमओयू हुआ.
इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह, श्रमायुक्त गोपाल मीणा, संयुक्त श्रमायुक्त सुजीत कुमारए एक्शन एड के संजीव चाचरा, सौरभ कुमार आदि मौजूद थे. श्रम मंत्री ने कहा कि पहली बार प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए ऐसे केंद्रों की शुरुआत की जा रही है. जहां से मजदूर जाते हैं वहां और जिन शहरों में पहुंचते हैं वहां केंद्र खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि एक्शन एड मासिक रिपोर्ट सरकार को दे कि इन केंद्रों के खुलने से क्या लाभ हुआ. तीन महीने पर सरकार के स्तर पर इसकी समीक्षा होगी.
प्रधान सचिव ने कहा कि इन केंद्रों पर प्रवासी श्रमिकों का निबंधन, पंचायत स्तरीय सर्वे, विधिक सहायता, प्रवासी श्रमिकों के परिवार की सहायता, श्रमिकों की गणना, मोबाइल हेल्थ क्लीनिक, निर्माण स्थलों पर पालना गृह और शिकायतों का निबटारा होगा.
इन शहरों में खुलेंगे केंद्र
जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मैसूर, बेंगलुरु, रायपुर, चेन्नई, मदुरै, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, लखनऊ व अंबाला.
