बीआईए के कार्यक्रम में बोले पथ निर्माण मंत्री
पटना : राज्य के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव ने स्वीकार किया कि सड़क प्रोजेट्स के पूरा होने में विलंब का एक बड़ा कारण जमीन अधिग्रहण है. इसके लिए सरकार कुछ फर्मूला पर काम कर रही है. इसमें एक फर्मूला लैंड पुलिंग नीति का है. इसके अंतर्गत सरकार ने जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता का ढाई गुणा जमीन लेकर उसे विकसित कर आधी जमीन पुन: भूस्वामी को लौटा देने का योजना बनायी है. श्री यादव शनिवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आमंत्रण पर एसोसिएशन के दौरे पर आये थे.
उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस नीति के तहत जमीन देने के लिए इच्छुक होंगे उन्हें इस नीति के माध्यम से लाभ मिलेगा. वहीं जो व्यक्ति जमीन अधिग्रहण के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में धन राशि लेना चाहे, उन्हें सरकार धन राशि उपलब्ध करायेगी. एक तीसरी योजना एलीवेटेड सड़क निर्माण की भी है. उन्होंने बताया कि बहुत से प्रोजेक्ट एलाइनमेंट नहीं होने के कारण रुके हुए थे. इस कारण डीपीआर नहीं बन पा रहा था. इधर सड़क के एलाइनमेंट की गति में तेजी से 75% प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बन गया है.
शहर के विस्तार के लिए बनेगी रिंग रोड
मंत्री श्री यादव ने बताया कि पटना शहर के विस्तार के मद्देनजर एक रिंग रोड की परिकल्पना पर सरकार काम कर रही है. पटना आरा बक्सर सड़क प्रोजेक्ट में हो रहे विलंब पर उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में जमीन एक बड़ी समस्या है. खगौल से सगुना मोड़ तक बनने वाली सड़क को 8 लेन सड़क में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे पूर्व आरंभ में एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केशरी ने मंत्री श्री यादव का स्वागत किया व अपने विचार रखे. तत्पश्चाचत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कमेटि के चेयरमैन एकेपी सिन्हा ने सड़क से जुड़े बिंदुओं एक लिखित ज्ञापन सौंप कर कठिनाइयों से अवगत कराया. इस अवसर पर पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू समेत बड़ी संख्या में एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे.
बिना जमीन अधिग्रहण नहीं मिलेगा वर्क ऑर्डर
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की नीति है कि जब तक किसी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जमीन का 75% भूमि का अधिग्रहण नहीं हो जाता है वर्क ऑडर नहीं दिया जाये. मंत्री श्री यादव ने कहा कि सड़क पर से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सड़क निर्माण विभाग का नहीं, बल्कि जिला प्रशासन का है. जहां सड़क का निर्माण होना है. निर्माण के मार्ग में कोई अतिक्रमण आता है तो वहां विभाग देखता है.
