मुख्य सचिव ने सभी जिलों के साथ तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर की समीक्षा
पटना : राज्य में इस बार दहेज उन्मूलन और बाल विवाह के खिलाफ मानव शृंखला बनायी जायेगी. इसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की.
उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की कमी नहीं हो और कहीं से कोताही बरतने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए. इस बार भी 21 जनवरी, 2018 को ही मानव शृंखला बनेगी. लेकिन तारीख एक होने के बाद भी इस बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया जायेगा. इस बार का मानव शृंखला पिछली बार से 638 किमी ज्यादा लंबी होगी. पिछली बार पूरे राज्य में 12 हजार 760 किमी लंबी शृंखला तैयार हुई थी, जिसकी लंबाई इस बार बढ़ाकर 13 हजार 398 किमी कर दी गयी है.
समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि छह जिलों ने जो मानव शृंखला तैयार करने का प्रस्ताव भेजा है, वह उन्हें दिये गये टारगेट से कम है. यानी पिछली बार जितनी लंबी मानव शृंखला इन जिलों में तैयार हुई थी, उससे कम लंबी शृंखला इस बार इन छह जिलों में तैयार की जा रही है. इसमें बांका, भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, बक्सर और रोहतास जिले शामिल हैं.
पूरी सूची फिर से भेजने का निर्देश : जिन जिलों ने कम लंबाई का रूट भेजा है, उन्हें फिर से अपना रूट तैयार करने और पिछली बार तैयार की गयी लंबाई में कम से कम पांच फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसके नये रूटों का फिर से निर्धारण करते हुए पूरी सूची फिर से भेजने को कहा गया है.
इन छह जिलों के कारण अब तक राज्य सरकार को 11 हजार 68 किमी का रूट प्राप्त हुआ है. इस शृंखला को तैयार करने के लिए सभी जिलों को जरूरत के हिसाब से तीन करोड़ 24 लाख रुपये जारी कर दिये गये हैं. जिसमें छोटे जिलों को छह लाख, मध्यम को आठ लाख और बड़े जिलों को 10 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 29 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जिला और प्रमंडल स्तरीय पर बैठक करके माइक्रो प्लानिंग तैयार कर लें.
आयुक्त के स्तर पर होगी बैठक : इस बार तैयार होने वाली मानव शृंखला पंचायत, प्रखंड, सब-डिविजन से लेकर जिला स्तर पर बनेगी. एक जिले की शृंखला दूसरे जिले से कहां मिलेगी, इस प्वाइंट को तय करने के लिए सभी आयुक्त के स्तर पर एक बैठक की जायेगी.
अंतर जिला सीमा को लेकर आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए आयुक्त के स्तर पर संबंधित जिलों की बैठक करके स्थान निर्धारित कर लिये जायेंगे. वीसी में डीजीपी पीके ठाकुर, सड़क विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, एडीजी (मुख्यालय) एसके सिंघल, शिक्षा सचिव बालामुरुगन डी समेत अन्य सभी अधिकारी मौजूद थे.
