पटना : संसद के शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग को लेकर आज विभिन्न महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से मार्च निकाला. गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर मार्च के उपरांत सभा का आयोजन किया गया. जिसे उक्त संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया. इसमें अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसएशन (ऐपवा), बिहार महिला समाज, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (ऐडवा), नारी गुंजन, बिहार वीमेंस नेटवर्क, साझा मंच, एकता परिषद, जनजागरण शक्ति संगठन, मुस्लिम महिला मंच आदि संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था.
कोरस, हिरावल, इप्टा आदि सांस्कृतिक संगठन की महिलाएं मार्च में शामिल हुई. ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि विगत दो दशकों से भारत में महिला संगठनों की ओर से संसद व विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जा रही है. 1996 के बाद सभी सरकारों ने महिला आरक्षण बिल को पास करने का वादा तो किया, लेकिन वे अपने वायदे से मुकर गयी. यह बिल संसद में कई बार पेश हुआ, लेकिन अब तक पारित नहीं हो सका है.
कई दल इस बिल का विरोध करते रहे हैं. राजनीतिक पार्टियां को हमेशा बिल को रोकने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है.
सात वर्षाें से की जा रही मांग : बिहार महिला समाज की निवेदिता झा ने कहा कि यह बिल 2010 में राज्यसभा में पास किया गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं किया गया और 2014 में 15वीं लोकसभा के साथ ही यह लैप्स हो गया. अब 2017 में अधिकांश दलों ने इस बिल का समर्थन किया है या असहमति के बावजूद विरोध नहीं करने की बात कही है. इसलिए आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार के पास इस बिल पर टालमटोल की कोई वजह नहीं बची है.
