पटना: जीएसटी नेटवर्क क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री समूह की बेंगलुरु में चौथी बैठक हुई. इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन निलकेणी से मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री सह समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इन्फोसिस की ओर से पिछले दो सप्ताह में सौ नये आईटी इंजीनियर सहित कुल 621 इंजीनियर नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए तैनात किये गये हैं. बिहार सहित सभी राज्यों में जीएसटी नेटवर्क में आ रही समस्याओं के समाधान व समन्वय के लिए स्थायी आईटी इंजीनियरों की नियुक्ति की गयी है.
मोदी ने जीएसटीएन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सितंबर की तुलना में अक्तूबर में राजस्व संग्रह में करीब दो हजार करोड़ की वृद्धि के साथ ही राज्यों के औसत राजस्व संग्रह की कमी घटी है. सितंबर में पूरे देश में 93,141 करोड़ संग्रह हुआ, वहीं अक्तूबर में 95,131 करोड़ राजस्व का संग्रह हुआ है. अगस्त में राज्यों के राजस्व की औसत कमी 28.4 प्रतिशत (12,208 करोड़) थी.
वहीं अक्तूबर में यह घट कर 17.6 प्रतिशत (7,560 करोड़) हो गयी है. जो यह दर्शाता है कि जीएसटी धीरे-धीरे स्थायित्व प्राप्त कर रहा है. मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की गुवाहाटी बैठक में 200 से अधिक रोजमर्रे की चीजों पर कर की दर 28 से घटा कर 18 प्रतिशत कर देने के बाद जहां करों की दर से संबंधित 80 प्रतिशत मामले सुलझ गए हैं. इन्फोसिस के चेयरमैन ने आश्वस्त किया है कि रिटर्न फॉर्म, एचएसएन कोड, इनवॉयस मैचिंग आदि की जटिलताओं को भी शीघ्र ही दूर कर दिया जायेगा.
