पटना . प्रत्येक प्रखंड में जिस पंचायत में सबसे अधिक कच्चा काम हुआ है, उन पंचायतों में मनरेगा की सभी योजनाओं की विस्तृत जांच होगी. इसके लिए जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारियों का दल बना कर भेजा जायेगा.
मनरेगा के तहत मजदूरी करनेवालों का भुगतान आधार बेस्ड से जल्द करें. ये बातें जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने जिले में चल रही मनरेगा के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए कहीं. डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मजदूरी भुगतान में विलंब व गलत भुगतान हुआ, तो संबंधित पंचायत रोजगार सेवक के साथ-साथ कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. मनरेगा के माध्यम से जिले में कुल 94 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण कराया जाना है.
उन्होंने निर्देश दिया कि तीन महीने के अंदर भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाये. भवन के लिए जमीन की उपलब्धता अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर चिह्नित करेंगे. स्थल चयन के बाद नियमानुसार निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हुए तीन महीने के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. एक प्रखंड में तीन साल से ज्यादा पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारी स्थानांतरित किये जायेंगे.
डीएम अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन एवं काम के प्रति उत्साह को देखते हुए उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जायेेगा. तीन साल से ऊपर एक पंचायत में पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक की सूची भी बनायी जायेगी .
और कार्य में लापरवाही करनेवाले पंचायत रोजगार सेवक को चिह्नित कर उन्हें कार्यमुक्त करने की कार्रवाई होगी.
