101 सूचना प्रौद्योगिकी भवनों में सीएम ने दिया आवासीय भवन निर्माण का निर्देश
पटना. अब दूरदराज के प्रखंड कार्यालयों में तैनात बीडीआे, सीओ और उनके मातहत कर्मचारियों को अपने तैनाती की जगह ही निवास भी करना होगा.
ताकि, बाहर रहने और छुट्टी मारने का कोई बहानाबाजी नहीं चल सके. स्थानीय लोगों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य में जहां भी नये प्रखंड कार्यालय भवनों के निर्माण होेंगे या उनका जीर्णोद्धार कराया जायेगा, साथ में अफसर और कर्मियों के लिए आवास भी बनाये जायेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग को इस आशय का निर्देश दिया है. राज्य में फिलहाल 77 प्रखंडों में नये प्रखंड कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के पुराने और जर्जर प्रखंड कार्यालय भवनों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है.
आने वाले दिनों में सभी प्रखंडों में इस तरह की व्यवस्था की जायेगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग की समीक्षा में निर्देश दिया है कि जो भी प्रखंड कार्यालय भवन निर्मित होंगे उनके साथ आवासीय परिसर का भी निर्माण होगा.
प्रखंड कार्यालय भवनों के निर्माण का टेंडर जारी किया जा चुका है. उसके बाद फिर से आवासीय परिसर निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य में 101 प्रखंडों में सूचना प्राद्योगिकी (आइटी) भवन का निर्माण कराया जा रहा है. इसके निर्माण को लेकर टेंडर जारी किया जा चुका है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आइटी भवनों के लिए अलग से आवासीय परिसर के निर्माण का टेंडर जारी
किया जायेगा.
प्रखंड कार्यालय को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है कि कार्यालय में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी प्रखंड परिसर में निवास करें. प्रखंड में आवासीय परिसर नहीं रहने के कारण पदाधिकारी जिला मुख्यालय में अपना आवास रखते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने पैटर्न पर प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को प्रखंड में ही रहने की व्यवस्था की जायेगी.
