पटना : कृषि मंत्री राम विचार राय ने बताया कि राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीजों का सर्टिफिकेशन का काम किया जायेगा. कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गयी है. इसके साथ ही एपिडा के पास आवेदन पत्र दिया गया है, जिससे सरकार बीजों के सर्टिफिकेशन का काम कर सके. गुरुवार को सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए किसानों को पांच बार डीजल सब्सिडी की राशि मुहैया करायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कोरिडोर का निर्माण किया गया है. पहले चरण में गंगा के दक्षिण भाग में पड़नेवाले गांवों जिसमें दनियावां से बिहारशरीफ तक के राष्ट्रीय व राजकीय मार्ग के किनारे बसे गांवों जैविक कोरिडोर का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है.
पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे के दक्षिण किनारे के गांवों को इस रूप में विकसित किया जायेगा. इन गांवों में होनेवाले सब्जी की खेती और परिवहन की बेहतर सुविधा के चलते इनका चयन जैविक कोरिडोर के रूप में किया गया है. कृषि मंत्री राम विचार राय ने कहा कि राज्य सरकार खरीफ फसलों के लिए पांच बार किसानों को डीजल अनुदान देगी. इसमें दो बार बिचड़ा की सिंचाई के लिए और तीन बार धान की फसल के पटवन के लिए दिया जायेगा.
डीजल अनुदान के लिए फिलहाल 90 करोड़ सभी जिलों में भेज दिये गये हैं. डीजल अनुदान के वितरण की सरल प्रक्रिया अपनायी गयी है. जो किसान भी डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं वह उसके साथ ही अपना बैंक एकाउंट भी दे रहे हैं. अब ट्रेजरी से अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में चली जायेगी. उन्होंने बताया कि विभाग के पास अभी तक डीजल अनुदान के लिए 21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 10 लाख आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी है. काऑपरेटिव के माध्यम से किसानों नें पांच लाख आवेदन किया है.
सबसे बड़ी बात है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से आवेदन करनेवालों में पांच लाख किसानों में नौ हजार 800 का आधार भी आवेदन के साथ दिया गया है. यह बेहतर पहल है. फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रिकरण की महत्वाकांक्षी योजना चलायी जा रही है. वर्ष 2016-17 में राज्य में 1402 पावर ट्रिलर, 1269 जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, 182 कंबाइंड हार्वेस्टर, 5815 रोटावेटल या रोटरीटिलर, 609 स्वचालित रीपर के सहित 75000 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र किसानों के बीच अनुदानित दर वर वितरित की गयी.
इस वित्तीय वर्ष में भी 180 करोड़ की लागत से 71 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है. इस वर्ष किसानों की मांगों को देखते हुए फिर से ट्रैक्टर पर अनुदान दिया जायेगा. इसमें शर्त यह होगी कि ट्रैक्टर के साथ अन्य चार यंत्रों जैसे जीरोटिल या सीड कम
फर्टिलाइजर ड्रील, पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेचर एवं पावर थ्रेसर के साथ एक समूह बनाकर अनुदान दिया जायेगा. यह प्रावधान किया गया है कि जो लोग ट्रैक्टर के साथ चारों में से कम से कम दो यंत्रों की खरीद करेंगे जिनमें जीरोटिल या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील की खरीद करना अनिवार्य है.
इस मौके पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि इस वर्ष मक्का की उत्पादकता सर्वाधिक हुई है. इसी के कारण राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार धान का 82 फीसदी बिचड़ा तैयार हुआ है जबकि आठ फीसदी धान की रोपनी हुई है. इस अवसर पर कृषि विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
