पटना : एनएच 80 पर अवस्थित भागलपुर जिले के घोरघट में पांच साल से पुल निर्माण का मामला अटका है. पुल निर्माण को लेकर साढ़े सोलह करोड़ राशि रिलीज होने पर भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है. इसकी वजह जमीन का अधिग्रहण नहीं होना है. जबकि जमीन अधिग्रहण के लिए सितंबर, 2015 में साढ़े छह करोड़ राशि केंद्र ने जारी किये. घोरघट में बननेवाला पुल भागलपुर व मुंगेर जिले में पड़ता है. घोरघट में 54 मीटर पुल का निर्माण होना है.
पुल निर्माण के लिए दोनों जिले से जमीन अधिग्रहण की जरूरत है. पुल निर्माण के लिए मुंगेर जिले में 0़ 656 एकड़ व भागलपुर जिले में 0़ 18 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. केंद्र ने वर्ष 2012 में पुल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 75 लाख रुपये जारी किये थे. लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ. सितंबर, 2015 में पुल निर्माण को लेकर केंद्र को जमीन अधिग्रहण के लिए 6़ 50 करोड़ राशि भुगतान करना पड़ा.
पिछले दो साल से मुंगेर व भागलपुर जिला प्रशासन के पास जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि जमा है. इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है. इससे पुल निर्माण का काम बाधित है. केंद्र ने पुल निर्माण के लिए लगभग 10 करोड़ राशि जारी की है. एनएच के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जमीन अधिग्रहण नहीं होने से काम बाधित है. मुंगेर व भागलपुर जिला प्रशासन की सुस्ती को लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए
मुआवजा राशि अधिक भुगतान करना पड़ रहा है. फिर भी जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है.
वर्ष 2005 में घोरघट पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां बेली ब्रिज बनाकर काम चलाया जा रहा है. बेली ब्रिज से छोटे वाहनों का आवागमन हो रहा है. भागलपुर से मुंगेर बड़े वाहनों को आने-जाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है.
