15 साल पुराने वाहनाें को राहत
पटना : राज्य में 15 साल पुराने वैसे वाहनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिनका सालों से रोड टैक्स या परमिट फेल होने से जुर्माना कई गुना बढ़ गया है. ऐसे डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट योजना लेकर आया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव समेत 20 एजेंडों पर मुहर लगी.
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि इस योजना के तहत कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर या अन्य डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहन का एकमुश्त 25 हजार रुपये टैक्स जमा करके तमाम जुर्माना और टैक्स को माफ करवा सकते हैं. ये रुपये छह महीने के अंदर जमा करवाने होंगे. इसके अलावा गैर कृषि कार्य या सामान्य रूप से निबंधित व्यावसायिक या मालवाहक वाहनों के मालिक बकाया टैक्स के अतिरिक्त 25% राशि जमा कर वन टाइम सेटलमेंट करवा सकते हैं. इनकी तमाम पेनॉल्टी माफ कर दी जायेगी. इस योजना से लाभ लेने वाले लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी दिया जायेगा.
अन्य अहम फैसले :
नवादा, बक्सर, सीवान, अररिया और खगड़िया में पॉलिटेक्निक खोलने के लिए 180 शैक्षणिक और 190 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की अनुमति. प्रत्येक संस्थान 36 शैक्षणिक और 38 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत.
राज्य के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षण शुल्क निर्धारण के लिए गठित कमेटी में नौ पदों का सृजन
पटना में गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए दीदारगंज के पास 33.49 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने को मंजूरी.
बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 को स्वीकृति.
सोन नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए 1840 करोड़ रुपये की योजना मंजूर. इसमें 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन समेत अन्य योजना शामिल है.
रोहतास जिले के ताराडीह गांव के पास अवसाने नदी पर जलाशय निर्माण की डीपीआर तैयार करने के लिए पुणे की एक कंपनी को 29.99 लाख रुपये देने की स्वीकृति. इसका निर्माण होने से रोहतास प्रखंड में 3378 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी.
किशनगंज में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत पोठिया अंचल में 75 एकड़ जमीन बिजली विभाग को विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाने के लिए ट्रांसफर.
सीतामढ़ी के तत्कालीन प्रभारी उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार सिन्हा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
बेगूसराय के बलिया पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अरुण कुमार गुप्ता बरखास्त
नालंदा जिले के हरनौत में कल्याण बिगहा उत्क्रमित रेफरल अस्पताल में विभिन्न कोटि के 27 पदों का सृजन
मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में 167 करोड़ में राज्यांश 61 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति.
सऊदी में मारे गये सोहैल के परिजनों को चार लाख रुपये
सऊदी अरब में जॉब करने वाले मधुबनी जिले के शिवोत्तर टोला निवासी मो सोहैल की हत्या 10 जून, 2016 को एक पाकिस्तानी नागरिक ने क्रिकेट मैच के विवाद को लेकर कर दी थी. उनकी पत्नी महजबीं खातून को भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार चार लाख रुपये देगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है.
