निर्देश. खुले में शौच से मुक्ति के लिए डीएम सख्त
नवादा : कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लायें तथा जनहित के मामलों को गंभीरता पूर्वक लेकर उसका निष्पादन करें. उक्त बातें जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कहीं. उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बारी-बारी से खुले में शौच से मुक्त के लिए चयनित पंचायतों में अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की. डीएम ने कहा की ब्लॉक कॉर्डिनेटर व अन्य के सहारे आप पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रतिदिन पंचायत के किसी न किसी वार्ड में कर्मचारियों, पदाधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के साथ जाकर कड़ी मेहनत करनी होगी.
उन्होंने कहा कि यह एक योजना नहीं है, बल्कि अभियान है और अभियान तभी सफल होगा जब उसके साथ व्यापक जन सहभागिता होगी. डीएम ने उपस्थित प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को भी चयनित पंचायतों में जाकर शौचालय निर्माण के कार्यों की मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण सूची में शामिल लोगों को शौचालय निर्माण हेतु कार्य आदेश अनिवार्य रूप से दें, ताकि शौचालय निर्माण के पश्चात भुगतान के संबंध में किसी को कोई संशय न रहे.
उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण में जो लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल सक्षम नहीं हों, उन्हें मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से लोन दिलवायें अथवा जीविका के माध्यम से उनका शौचालय निर्माण करवायें. डीएम ने कौआकोल व पकरीबरावां के ब्लॉक कॉर्डिनेटर को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण का निर्देश दिया. सरकार के सात निश्चय के तहत पेयजल, नली-गली व अन्य योजनाओं को धरातल पर उतार कर तेजी से क्रियान्वयन हेतु डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिये
. उन्होंने कहा कि इसके लिए वार्ड विकास समिति का गठन, सचिव का मनोनयन, योजनाओं का वेश लाइन सर्वे, समिति का खाता खुलवाना तथा ग्राम सभा का आयोजन 15 नवंबर तक करवा लें. उन्होंने कहा कि यह बैठक प्री वर्क प्लानिंग के तहत बुलायी गयी है. पेयजल व नली गली योजना का वेश लाइन सर्वे बिजली सर्वे की तरह घर-घर जाकर होनी चाहिए तथा इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. डीएम ने आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में कहा कि
आरटीपीएस काउंटरों को सुसज्जित करें तथा पंजियों का संधारण सुव्यवस्थित रूप से करें. काउंटर के पास प्रतीक्षालय व शेड का आकलन कर उसे अधिक जन उपयोगी बनाएं. कन्या विवाह व पारिवारिक लाभ योजनाओं के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करें. बैठक में उप विकास आयुक्त एसएम कैसर सुल्तान, प्रभारी अपर समाहर्ता धीरेंद्र झा, निर्देशक डीआरडीए कृष्ण मुरारी, डीपीआरओ परिमल कुमार, वरीय उपसमाहर्ता मुकेश रंजन, मंजुषा चंद्रा सहित सभी बीडीओ व अन्य मौजूद थे.
