नवादा (नगर) : बिजली विभाग वसूली के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था शुरू किये जाने पर विचार कर रही है. जिला में इसके मुकाबले बिजली बिल की वसूली काफी कम हो पाती है. अवैध कनेक्शनधारियों व बिजली चोरी के कारण विभाग स्तर पर वसूली में कमी आती है. वहीं, विभागीय स्तर पर बिजली बिल वसूली के लिए जो व्यवस्था बनायी गयी है वह भी नाकाफी है.
विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले महीनों की तुलना में इस माह बिजली बिल के रूप में प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. बावजूद यह आंकड़ा अभी भी काफी कम है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किये जा रहे है. इन्फ्रास्ट्रचर को बेहतर बनाने के साथ ही बिजली की उपलब्धता भी बढ़ायी गयी है. यही कारण है कि बिजली आपूर्ति पहले की अपेक्षा काफी सुधरी है. लेकिन, खर्च के अनुरूप विभाग द्वारा वसूली नहीं हो पा रहा है. विभागीय स्तर पर इस व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि जहां से जितना राजस्व प्राप्त होगा उसी के अनुरूप उस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जायेगी.
उपभोक्ताओं को दिये जा रहे कनेक्शन : विद्युत विभाग द्वारा राजस्व में वृद्धि के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उपभोक्ता बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सभी सबडीविजन व अन्य विद्युत कार्यालय में नये कनेक्शन आसानी से उपलब्ध कराये जा रहे हैं. बीपीएल परिवारों को सरकार की योजना के अनुसार मुक्त में विद्युत कनेक्शन दिये जाते है. वहीं, एपीएल परिवारों को भी नि:शुल्क बिजलीकनेक्शन देने की योजना पर कार्य किये जा रहे हैं.
जिला कार्यालय में जल्द ही नये कनेक्शन के लिए शिविर लगाने की भी व्यवस्था की जायेगी. फिलहाल जिले में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या एक लाख चार हजार 15 है. इनमें से नवादा सबडीविजन में 49 हजार 749, रजौली में 27 हजार 594, वारिसलीगंज में 26 हजार 672 उपभोक्ता हैं जिन्हें नियमित बिजली बिल भेजा जा रहा है.
पकड़ने के लिए चलेगा अभियान
अवैध कनेक्शनधारियों व वाइपास कर बिजली चोरी करनेवाले उपभोक्ताओं को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. डीएम मनोज कुमार के आदेश के बाद रात में भी बिजली चोरी करनेवालों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की जायेगी.
विद्युत विभाग द्वारा रात में भी छापेमारी दल अवैध कनेक्शनधारियों व वाइपास कर बिजली चोरी करनेवाले उपभोक्ताओं को पकड़ेंगे. छापेमारी अभियान के दौरान पकड़े जानेवाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जुर्माना व प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. छापेमारी के दौरान पकड़े गये उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की संख्या बढ़ी है.
एक तिहाई राजस्व की हो पाती है वसूली
जिले में बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिमाह लगभग 10 करोड़ रुपये का खर्च आता है. जबकि जिला में जनवरी महीने में तीन करोड़ 31 लाख रुपये राजस्व की वसूली हो पायी है.
विभागीय स्तर पर बिजली बिल द्वारा होनेवाले राजस्व को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. विभाग द्वारा दिसंबर महीने में दो करोड़ 94 लाख की वसूली की गयी थी. जबकि, जनवरी में यह आंकड़ा बढ़ा है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिजली विपत्र वितरण व बिल की वसूली को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है.
