नवादा : पंचायतों का हिसाब-किताब अब ऑन लाइन होगा. ये बातें उप विकास आयुक्त रामेश्वर सिंह ने पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहीं. डीआरडीए भवन में बीडीओ व अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में डीडीसी ने कहा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूश्नल एकॉउंटिंग (प्रिया) सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है.
इससे पंचायतों के काम में पारदर्शिता आयेगी. उन्होंने बैठक में विलंब से आने वाले नरहट, काशीचक, सिरदला, अकबरपुर व मेसकौर के बीडीओ की खिंचाई करते हुए कहा कि बैठक में समय पर आयें व सभी संबंधित जानकारी साथ रखें. इस दौरान उन्होंने इंदिरा आवास बनाने पर जोर देते हुए कहा कि उसके साथ शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य कर दिया गया है. लाभुकों को इंदिरा आवास बनाने के लिए 75 हजार रुपये तीन किस्तों में उपलब्ध करायी जायेगी.
इसके अलावा 10 हजार रुपये शौचालय बनाने के लिए मिलेगा. आवास निर्माण के लिए पहले किस्त में 50 हजार रुपये, दूसरे किस्त में 10 हजार रुपये व अंत में छत ढलाई के लिए 15 हजार रुपये दिये जाते हैं. पक्का शौचालय बनाने के मनरेगा व निर्मल भारत योजना के तहत 10 हजार रुपये महादलित व बीपीएल परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है. डीडीसी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि 2013-14 के इंदिरा आवास लाभुकों के घरों में शौचालय बन जाये इसकी पूरी मॉनीटरिंग किया जाये.
पंचायत व मनरेगा भवन होंगे अप-टू-डेट
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के पांच-पांच लाख रुपये की राशि से सभी पंचायतों के पंचायत व मनरेगा भवन में कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश बैठक में दिया गया. डीडीसी ने कहा कि तीन वर्षो से भी पंचायतों में चतुर्थ वित्त के पांच-पांच लाख रुपये बचे हैं. इससे पंचायत भवन व मनरेगा भवन के सूचना तंत्र को मजबूत किया जायेगा. इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर आम लोगों को सुविधा पहुंचाने वाले भवन के रूप में पंचायत व मनरेगा भवन को विकसित करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया.
तय समय में खर्च हो राशि
बैठक में डीडीसी रामेश्वर सिंह ने कहा कि जिले में 13वीं वित्त आयोग के 69 करोड़ रुपये की राशि बची हुई है. इसे हर हाल में ससमय उपयोग करना है. आंगनबाड़ी भवन, पंचायतों में पीसीसी सड़क, नाली आदि निर्माण इस राशि से होना है. मतगणना के बाद प्राथमिकता के साथ इस राशि का उपयोग करना है.
प्रखंड कार्यालय को करें चुस्त-दुरुस्त
सभी प्रखंड अधिकारियों को डीडीसी ने निर्देश दिया कि प्रखंडों के सूचना तंत्र को मजबूत करें. इंटरनेट, वाइ-फाइ, मोडम, बाइमेक्स जैसे आधुनिक सुविधा प्रखंडों में सुनिश्चित करें. ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं करने वाले प्रखंडों पर कार्रवाई करने की बात कहीं.
शौचालय निर्माण प्राथमिकता
शौचालय निर्माण में जिले का शानदार प्रदर्शन रहा है. पूरे राज्य में अब तक 14 हजार शौचालय बने है. इसमें से अकेले आठ हजार नवादा जिले में बने हैं. इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गयी है. सभी पंचायतों में कम से कम एक सौ शौचालय बनाना है. इसके अलावा अब हर इंदिरा आवास में शौचालय निर्माण कराएं. शौचालय निर्माण में उन्होंने तय मानकों को सुनिश्चित करने को कहा. बैठक में डीआरडीए निदेशक सुनील कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी, सभी बीडीओ, मनरेगा के जेई व प्रोग्राम पदाधिकारी, डीपीआरओ परिमल कुमार आदि उपस्थित थे.
