नगर निकायों के बजट में देरी पर बिफरा विभाग, संशोधित रिपोर्ट देने के लिए मिला एक हफ्ते का अल्टीमेटम

बिहार के नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट प्राक्कलन की समय पर रिपोर्ट जमा न करने पर नगर विकास विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. मुजफ्फरपुर सहित सभी नगर आयुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है.

Bihar Municipal Budget: बिहार के नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट प्राक्कलन को समय पर उपलब्ध न कराने पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. विभाग के अवर सचिव परमानन्द पाण्डेय ने मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों और नगर पंचायतों को पत्र भेजकर इस लापरवाही पर गहरा खेद जताया है. इसके साथ ही सभी निकायों को एक सप्ताह के भीतर संशोधित बजट प्राक्कलन विभाग में हर हाल में जमा करने का अल्टीमेटम दिया है.

मार्च तक ही था अनुमोदन का प्रावधान, अब तक लटकी है रिपोर्ट

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में संशोधन कर रिपोर्ट भेजने के लिए पहले भी स्मार पत्र भेजा गया था. नियमानुसार बजट प्राक्कलन का अनुमोदन मार्च महीने तक ही पूरा कर लिया जाना चाहिए. इसके बावजूद मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा अब तक संशोधित बजट प्राक्कलन विभाग को नहीं सौंपा गया है. विभागीय देरी को देखते हुए शासन ने इसे प्रशासनिक लापरवाही माना है.

एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने का कड़ा निर्देश, मचा हड़कंप

अवर सचिव ने पत्र के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का संशोधित बजट प्राक्कलन एक सप्ताह के भीतर विभाग की संबंधित प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. ताकि समय रहते इसे अनुमोदित किया जा सके. इस कड़े आदेश के बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम प्रशासन सहित अन्य निकायों में हलचल तेज हो गई है और आनन-फानन में बजट फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा है.