मुजफ्फरपुर: निबंधन विभाग के खाते से 20.57 करोड़ रुपये का अता-पता नहीं है. ये राशि एसबीआइ की रेडक्रॉस ट्रेजरी ब्रांच में जमा की गयी थी, लेकिन मिलान के दौरान इसमें हेरफेर पाया गया है. छह साल के दौरान ऐसा हुआ है. पहले 37.14 करोड़ रुपये का अंतर आ रहा था, लेकिन फिर से कागजात का मिलान किया गया तो ये राशि घट कर 20.57 करोड़ रह गयी है. इस राशि के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है. इससे बैंक व ट्रेजरी ऑफिस जांच के घेरे में आ गये हैं.
20.57 करोड़ रुपयों का मिलान नहीं हो पाने से संबंधित अधिकारी सकते में हैं. निबंधन विभाग ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी है. सरकारी खाते से गायब राशि की बैंक से वसूली करने के लिए भी कार्रवाई शुरू हो गयी है. इसके लिए निबंधन विभाग के अधिकारियों ने सचिव संदीप पौंड्रिक को पत्र लिखा है, जिसमें कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश मांगा गया है. इधर, एसबीआइ के क्षेत्रीय प्रबंधक एके पंडित ने मामले पर अनभिज्ञता जाहिर की है. उन्होंने कहा, इस मामले में उन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, वे पूरे मामले की जांच गहराई से करायेंगे.
बैंक को लीगल नोटिस
मुफस्सिल निबंधन कार्यालय कटरा में जमीन की रजिस्ट्री शुल्क यूनियन बैंक के कटरा ब्रांच में ट्रेजरी चलान से जमा होता है. यूनियन बैंक के पास 6.03 करोड़ रुपये सालों से पड़ा है, लेकिन बैंक विभाग को बगैर सूचित किये हुए ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में पैंतीस हजार रुपये काट लिये हैं. निबंधन विभाग की ओर से इस मामले में बैंक को कानूनी नोटिस भेजा गया है. बैंक की ओर से रुपये काटे जाने को नियमों का हवाला देकर सही बताया जा रहा है.
छह सालों के भीतर एसबीआइ समेत विभिन्न बैंकों में जमा हुए जमीन रजिस्ट्री का निबंधन शुल्क का विभाग की ओर से मिलान कराया गया. इसमें 37.14 करोड़ की गड़बड़ी मिली है. बाद में पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने 16.56 करोड़ रुपये होने की जानकारी दी, लेकिन रेड क्रॉस ट्रेजरी ब्रांच के एकाउंट से 20.57 करोड़ का मिलान नहीं हो पाया है. इसका बैंक के पास कोई लेखा-जोखा नहीं है.
निलेश कुमार, जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर
