मुजफ्फरपुर : शहरी इलाके समेत एस्सेल के अधीन आनेवाले जिले के आठ प्रखंडों में बिजली बिल का करीब 95 करोड़ रुपये की राशि बकाया है. इसमें सबसे ज्यादा बकाया सरकारी संस्थान व ऑफिस पर है. एस्सेल अब इन सभी से वसूली करने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी में है. बकायेदारों की पूरी सूची तैयार कर एस्सेल ने जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया है.
वसूली के लिए डीएम से कार्रवाई की मंजूरी मिलते ही सर्टिफिकेट केस कर बड़े बकायेदाराें की संपत्ति तक को नीलाम की जा सकती है. इसमें सबसे ज्यादा 31.13 करोड़ बकाया नगर निगम के यहां है. वहीं बीएसएनएल, इइजी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पीएचइडी, बिहार विवि समेत अन्य सरकारी दफ्तरों पर भी करोड़ों की राशि बकाया है. इसके अलावा शहर के कई एचटी कनेक्शन एवं केसीसी उपभोक्ताओं के यहां भी लाखों में बिजली बिल बकाया है. पीआरओ राजेश चौधरी ने बताया कि अब किसी भी सूरत पर एस्सेल बकायेदारों को छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं होती है. एस्सेल के सामने इतनी मोटी रकम उपभोक्ताओं के यहां बकाया रहने से बिजली की खरीदारी करना चुनौती है.
