मुजफ्फरपुर: नगर निगम के मनमाना होल्डिंग टैक्स निर्धारण व बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर सोमवार को शहर के व्यावसायिक संगठनों ने बैठक की. चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित बैठक में वक्ताओं ने नगर निगम के मनमाने टैक्स पर कड़ी आपत्ति की. साथ ही बिजली मीटर रीडिंग नहीं होने व गलत बिल भेजने पर जम कर आक्रोश जताया.
उन्होंने नगर निगम से पूछा कि किस आधार पर शहर में 28 सड़कों को प्रधान सड़कों की श्रेणी में रखा गया है. जबकि एक्ट के अनुसार सड़क 35 फिट चौड़ी व दोनों तरफ पांच-पांच फिट स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए. बिना एक्ट का पालन किये सड़कों को मुख्य प्रधान सड़कों पर रख कर होल्ंिडग टैक्स में मनमाना वृद्धि कर दिया है.
व्यवसायियों का कहना था कि निगम फिर से सड़कों का वर्गीकरण कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करे. साथ ही तीन महीने से बिजली बिल नहीं आने व मीटर रीडिंग कराने की मांग भी रखी गयी. लोगों का कहना था कि यदि विद्युत विभाग ऐसा नहीं करता तो भेजे गये बिल को चैंबर कबूल नहीं करेगा.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर विकास उपसमिति के सभापति नवल किशोर सुरेका ने कहा कि इन समस्याओं के निदान के लिए इसी महीने नगर निगम व विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जायेगी. व्यवसायी शहर के विकास के लिए कमेटी में चैंबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने पर भी आक्रोशित थे. उनका कहना था, सूतापट्टी को आदर्श मोहल्ला बनाये जाने की घोषणा पर भी कोई काम नहीं किया गया है. बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी. यदि बातचीत से मामला नहीं सुलझता तो व्यवसायी संगठन अगली नीति बनायेगी.
बैठक में शामिल व्यवसायी
चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री पवन कुमार बंका, दीपक पोद्दार, अरुण धानुका, राजीव केजरीवाल, श्रवण कुमार नाथानी, अरुण कुमार पोद्दार, लहठी विक्रेता संघ के मो काले, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यावसायिक संघ के महासचिव दिलीप कुमार गुप्ता, बंका बाजार के सचिव संजय झा, कल्याणी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मुन्ना, वार्ड पार्षद केपी पप्पू, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अजहर दाउदी, मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के महामंत्री उदय शंकर सिंह, राज मोटर्स के मणि मोहन कृष्ण. जेनरल मर्चेट के अध्यक्ष देवीलाल मौजूद थे.
