प्रत्येक पंचायत में 150 इंदिरा आवास अधूरे

प्रत्येक पंचायत में 150 इंदिरा आवास अधूरे – ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने राशि खर्च होने के बाद आवास निर्माण नहीं होने पर जतायी आपत्ति – तीन वित्तीय साल के आवास को पूरा कराने मिला टास्क – साप्ताहिक कार्ययोजना बनायें अधिकारी उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर: इंदिरा आवास की राशि व्यय होने के बाद भी निर्माण नहीं होने पर ग्रामीण विकास विभाग ने आपत्ति की है. तीन बित्तीय साल में स्वीकृत आवासाें को साप्ताहिक कार्ययोजना बना कर तैयार कराने के निर्देश दिये गये है. बताया गया है कि औसतन राज्य स्तर पर प्राप्त आंकड़े के अनुसार हर पंचायत में 150 आवास निर्माणाधीन है. मतलब राशि व्यय होने के बाद आवास पूरा नहीं हुआ है.जबकि आवास निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के लिए अलग से कार्मिक बल उपलब्ध कराया गया है. विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवास निर्माण की मॉनिटरिंग नहीं किये जाने वजह से यह स्थिति है.जिले में इंदिरा आवास निर्माण के स्थिति पर गौर करें तो करीब चालिस हजार आवास का निर्माण लंबित है. जबकि इंदिरा आवास मद का अवशेष राशि 16511.609 बैंकों में डंप है.डीडीसी को अधूरे आवास को पूरा कराने की जिम्मेदारी देते हुए बताया गया है कि इसके लिए पंचायत वार लक्ष्य निर्धारित करें. नये वित्तीय साल में नहीं मिलेगी राशि इंदिरा आवास मद में जिले में विगत वित्तीय साल में उपलब्ध करायी गयी राशि व्यय नहीं होता है तो 2015- 16 में राशि आवंटन पर रोक लग सकता है. पूर्व में प्राप्त राशि में से कम से कम साठ प्रतिशत राशि का व्यय होना आवश्यक है.इसके लिए लाभुकों को दूसरे किस्त की राशि का भुगतान कर देने को कहा गया है. जो लाभुक प्रथम किस्त का राशि लेकर मकान का निर्माण नही कराये है. अगर उन्हें सफेद व लाल नोटिस भी जारी कर दिया गया है तो सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की कार्रवाई करने को कहा गया है.