अफसरों ने योजनाओं की नहीं की जांच, बना दी जांच रिपोर्ट

अफसरों ने योजनाओं की नहीं की जांच, बना दी जांच रिपोर्ट – मनरेगा योजना की जांच में अनियमितता का खुलासा- कार्यक्रम अधिकारी ने एक भी योजना की नहीं की जांच – जिला स्तर के अधिकारी ने भी जांच में बरती लापरवाही उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए की योजनाओं में हुए गोलमाल मामले में जांच पदाधिकारी भी कटघरे में हैं. लापरवाही व मनमानी का आलम यह रहा कि योजनाओं की जांच किये बिना क्लीन चिट दे दिया गया है. खास कर मनरेगा योजना में जम कर नियम को ताक पर रख कर काम हुआ. मनरेगा के दिशा-निर्देश के अनुसार, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी सौ प्रतिशत व जिला स्तर पर दस प्रतिशत योजनाओं की जांच का प्रावधान है. लेकिन महालेखाकार की रिपाेर्ट में बतया गया है कि जिले में वित्तीय साल 2014-15 में मार्च महीने तक कुल 22293 योजनाओं में से कार्यक्रम पदाधिकारी ने एक भी योजना की जांच नहीं की. कमोबेश यही हाल जिला स्तर के पदाधिकारियों का रहा. जिला स्तर के अधिकारी को नियमानुसार दस प्रतिशत योजना की जांच करना है. लेकिन चालू वित्तीय साल में सिर्फ 93 योजनाओं की जांच हुईं. मनरेगा के अधिकांश योजनाओं की रिपोर्ट बिना जांच के ही बन गयी. यही नहीं, ऑडिट जांच में यह मामला भी सामने आया कि चालू वित्तीय साल में एक बार भी निगरानी या अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई. ऑडिट में इन सभी मामले में आपत्ति करते हुए रिपोर्ट तलब किया है.कम प्राथमिकता वाले काम पर अधिक जोर सबसे कम प्राथमिकता वाले कार्य को अधिक प्राथमिकता दिये जाने के कारण 29.3 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने के बावजूद कम रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं का चयन किया गया, जबकि मनरेगा के मार्ग निर्देशिका के अनुसार, आठ प्राथमिकता वाली योजनाओं का चयन किया जाना है. इसमें सड़क योजनाएं शामिल नहीं हैं, जबकि सबसे अधिक काम सड़क योजना का हुआ है.