मुजफ्फरपुर: शिक्षा विभाग में लटकी शिक्षक समस्याओं के निस्तारण में अधिकारी स्तर से हो रही हीला-हवाली के खिलाफ सोमवार को प्राथमिक शिक्षक संघ का गुस्सा भड़क गया. संयुक्त भवन स्थित डीइओ दफ्तर के सामने सुबह दस बजते ही संघ के पदाधिकारी दरी बिछा कर धरने पर बैठ गये. डीइओ पर लूट-खसोट व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिक्षक नेताओं ने निर्णायक संघर्ष की चेतावनी दी. 22 से 27 जुलाई तक स्कूलों में लगने वाले सरकारी योजना राशि के वितरण कैंप को देखते हुए संघ ने 28 जुलाई तक आंदोलन स्थगित कर दिया है. दोपहर एक बजे धरना-सभा के समापन की घोषणा की गई.
मुजफ्फरपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक धरना-सभा करके अपने तेवर दिखा दिए. इस दौरान डीइओ कार्यालय में ताला लटका रहा. करीब तीन घंटे तक शिक्षक नेताओं ने अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी की हठधर्मिता, अड़ियल रुख व कार्यों के प्रति नकारात्मक सोंच को लेकर नाराजगी जाहिर की. आरोप लगाया कि इस समय शिक्षा विभाग में लूट-खसोट चल रहा है.
इसके खिलाफ अब निर्णायक आंदोलन 29 जुलाई से चलेगा, जो स्थिति सुधारने के बाद ही खत्म होगा. धरना सभा के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न प्रसाद सिंह, उप प्रधान सचिव भूप नारायण पांडेय, कोषाध्यक्ष बैद्यनाथ पांडेय, उमेश ठाकुर, रघुवंश सिंह, राजीव कुमार, संजय तिवारी के साथ ही मोतीपुर, पारू, साहेबगंज, सरैया, कांटी, मड़वन व कुढ़नी प्रखंड के शिक्षकों ने अपनी भागीदारी दी.
दो दिन के धरने की थी प्लानिंग
प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीइओ के खिलाफ आंदोलन के क्रम में अभी दो दिन के धरने की प्लानिंग की थी. पहले दिन यानि 20 जुलाई को पूर्वी अनुमंडल व दूसरे दिन 21 जुलाई को पश्चिमी अनुमंडल. पहले दिन का धरना हो गया, लेकिन छात्रों के हित को देखते हुए दूसरे दिन का धरना स्थगित कर दिया गया. संघ के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न प्रसाद सिंह ने कहा कि स्कूलों में अभी 27 तक सरकारी योजनाओं का वितरण कैंप लगना है. ऐसे में संघ के आंदोलन से विभाग को कोई भी गड़बड़ी होने पर बचने का बहाना मिल जायेगा. इसको देखते हुए 28 जुलाई तक आंदोलन स्थगित किया गया है.
शिक्षक संघ की प्रमुख मांगें
एसीपी के आदेश की कंडिका-1 से डीइओ द्वारा संचिका मंगवाने के आदेश को तुरंत वापस करें.
प्रथम व द्वितीय एसीपी आदेश को तत्काल निर्गत करें.
प्रवरण वेतनमान की वरीयता सूची जारी की जाये, जिस पर एक महीने से कार्रवाई का आश्वासन मिल रहा है.
शिक्षकों में टकराव बढ़ाने व धनउगाही के लिए चल रही बीआरसी व सीआरसी समन्यवकों की हेराफेरी बंद की जाये.
नियोजित शिक्षकों के बकाए वेतन का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाये.
अनियमित रूप से विद्यालयों में हुई प्रभारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द की जाये.
