Muzaffarpur: आवंटन के बाद भी 41 निजी स्कूल नहीं ले रहे नामांकन, शिक्षा विभाग ने दी 3 दिन की मोहलत
प्रतीकात्मक तस्वीर
मुजफ्फरपुर में 41 निजी विद्यालयों ने लॉटरी प्रक्रिया के बाद भी 85 गरीब बच्चों का नामांकन नहीं लिया है. शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूलों को तीन दिनों के भीतर नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी है.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में गरीब व अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन में लापरवाही का मामला सामने आया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद जिला शिक्षा विभाग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है. रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जिले के विभिन्न प्रखंडों के 41 निजी विद्यालयों में 85 बच्चों का नामांकन अब तक नहीं हो सका है. डीपीओ एसएसए आयुष कुमार ने इस पर नाराजगी जतायी है.
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रैंडमाइजेशन के बाद भी नहीं मिला दाखिला
बोचहा, गायघाट, कांटी, कटरा, कुढ़नी, मुशहरी और सकरा समेत अन्य प्रखंडों के कई निजी विद्यालयों में चयनित बच्चों का नामांकन लंबित है. इनमें सीआरपीएफ मोंटेसरी स्कूल झपहां, प्रभात तारा स्कूल, प्रभात तारा विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल की झपहां समेत अन्य शाखाएं, विजडम वर्ल्ड मॉडर्न स्कूल, रेजिडेंशियल पैराडाइज स्कूल, ऑक्सफोर्ड प्रेप पब्लिक स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल समेत कई संस्थान शामिल हैं.
इन विद्यालयों में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों का आवंटन किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका नामांकन नहीं लिया गया.
तीन दिन में नामांकन लेने का निर्देश
मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीओ एसएसए आयुष कुमार ने संबंधित निजी विद्यालयों के संचालकों और व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश दिया है. उन्हें तीन दिनों के भीतर चयनित सभी बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया है.
इसके साथ ही नामांकित बच्चों के प्रतिवेदन के साथ विद्यालय संचालकों को 25 अगस्त को सुबह 11 बजे शिक्षा भवन में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
आदेश नहीं माना तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित विद्यालयों की मान्यता रद्द करने अथवा अन्य कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.
विभाग के इस रुख के बाद अब संबंधित निजी विद्यालयों पर आवंटित बच्चों का नामांकन पूरा कराने का दबाव बढ़ गया है.
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