मुजफ्फरपुर: ऑडिट की आपत्तियों पर सरकार के सख्त रुख के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. महालेखाकार की ओर से भेजी गयी ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया जा रहा है. इधर, नगर आयुक्त सीता चौधरी ने बताया है कि राशि वसूली से लेकर गड़बड़ी करने वाले संबंधित कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
इस मामले में कई वर्तमान से लेकर रिटायर कर्मचारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं. महालेखाकार की रिपोर्ट में होल्डिंग टैक्स दर तय करने में की गयी गड़बड़ियों पर ज्यादा आपत्तियां हैं. वर्ष 2011-12 में ऑडिट टीम की रिपोर्ट के अनुसार शहर में सड़कों के वर्गीकरण को बदल कर होल्डिंग टैक्स का रेट तय कर दिया गया है. इसके तहत कई ऐसे मामले हैं, जिनमें प्रधान मुख्य सड़क में अवस्थित भवन को अन्य सड़क का टैक्स तय कर दिया गया था.
विज्ञापन पर भी आपत्तियां
रिपोर्ट में विज्ञापन, स्टॉल व इंट्री टैक्स के मामले पर भी आपत्तियां हैं. शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में उक्त विषय को लेकर काफी गहमागहमी रही. बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव ने निगम प्रशासन को आपत्तियों पर कार्रवाई कर निबटारा के लिए तीन माह का समय दिया है. उप सचिव ने बताया है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कई आपत्तियां काफी गंभीर है.
