विस्थापितों के अनियमित भुगतान मामले में एफआइआर

संवाददाता, मुजफ्फरपुरविशेष भू-अर्जन कार्यालय से बागमती परियोजना के अंतर्गत विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर 3.45 करोड़ अनियमित भुगतान मामले में विशेष भू अर्जन पदाधिकारी अशोक पाल ने औराई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. लेकिन इसमें अभी किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है. बताते चले कि डीडीसी ने विशेष भू अर्जन कार्यालय की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी. जिसमें अनियमित भुगतान की बात बताई थी. इस मामले में डीडीसी ने विशेष भू अर्जन पदाधिकारी को जवाब तलब भी किया था. इस मामले में करीब 3.45 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान तीन व्यक्ति को किया गया था. जबकि इस भुगतान के संबंध में कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं पाया गया है, ना ही इनके नाम से कोई पंचाट तैयार किया गया है और ना इन्हें भू-अर्जन कार्यालय से कोई नोटिस निर्गत किया गया है. यहां तक की कानूनगो का मूल्यांकन प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं पाया गया था. इसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष भू अर्जन पदाधिकारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. अब अनुसंधान में यह पूरा मामला खुलकर सामने आयेगा.