मुजफ्फरपुर : लोक सेवाओं का अधिकार (आरटीपीएस) में लापरवाही को लेकर डीएम मो. सोहैल ने संबंधित अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि उनके वेतन से काटी जायेगी. सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक में आरटीपीएस के समय पार मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में 7, अनुमंडल पूर्वी में 20, अनुमंडल पश्चिमी में 7 मामले लंबित हैं.
आरटीपीएस काउंटर पर सुविधा बढ़ाने के लिए के लिए निर्देश दिये गये हैं. अगले सप्ताह प्रखंड मुख्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी से कार्य प्रगति की समीक्षा करने की बात कही. कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के व्यवस्था सुधारने के लिए सीसीटीवी, टीवी एवं कंप्यूटर लगाने के निर्देश दिये.
190 मेगावाट आपूर्ति, 110 हो रही खपत : बिजली विभाग के समीक्षा के क्रम में डीएम ने एस्सेल के पदाधिकारियों से सवाल किया कि ग्रिड में 190 मेगावाट आपूर्ति हो रही है. इसके बावजूद 110 मेगावाट बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है.
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डीएम नाराजगी जताते हुए सिस्टम को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति को ठीक करने के निर्देश दिये. एस्सेल के ह्वाट्सएप ग्रुप में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जोड़ने के लिए कहा गया. बिजली आपूर्ति के दौरान ट्रिपिंग को सुधारने के लिए बारिश से पहले ट्री कटिंग कराने के लिए कहा गया.
जिला कल्याण पदाधिकारी को वक्फ बोर्ड की जमीन की सूची एवं एसडीओ पूर्वी व पश्चिमी को गोशाला के जमीन की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को योजना वार भुगतान के लिए रोस्टर तैयार कर सूचना पट्ट पर प्रकाशन कराने को कहा गया. डीआरडीए निदेशक को जेल में कैंप आयोजित कैदियों का आधार कार्ड बनावाने के लिए कहा गया. स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के क्रम बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सिविल सर्जन को आवश्यक दवा क्रय करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में अनुपस्थित रहने पर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल रून्नी सैदपुर के कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई के कार्यपालक अभियंता एवं संयुक्त नियंत्रक मापतौल से स्पष्टीकरण पूछने एवं एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में एसडीओ पश्चिमी जे.प्रिय दर्शनी, एडीएम राजस्व रंगनाथ चौधरी समेत जिला के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे.
