मुजफ्फरपुर : समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम मो सोहैल ने नीलाम पत्र की समीक्षा की. इसमें सामने आया कि जिले में नीलाम पत्र के कुल 18,511 मामले लंबित हैं. इनमें 343.18 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है. इसमें पूर्वी अनुमंडल में 22 बड़े मामले में 40 करोड़, पश्चिमी अनुमंडल में 6 बड़े मामले में 23 करोड़ के नीलाम पत्र वाद लंबित है.
जिला नीलाम प्रशाखा में 650 में से केवल 19 मामलों का निष्पादन हुआ. सहकारिता पदाधिकारी के यहां सर्वाधिक 2462 मामले लंबित हैं. इस डीएम ने कड़ी नाराजगी जतायी और नीलाम शाखा पदाधिकारी को कहा कि सभी सीओ व संबंधित पदाधिकारी को नीलाम पत्र की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दें.
सीओ, निबंधन पदाधिकारी व संबंधित नीलाम पत्र वाद पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इससे संबंधित जिन बकायेदारों के यहां राशि लंबित हैं, उनकी संपत्ति की बिक्री व हस्तानांतरण पर अविलंब रोक लगाएं. इसका रोस्टर तैयार कर सभी विभाग शीघ्र सुनवाई करें. सभी सर्टिफिकेट पदाधिकारी 50 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करते हुए कार्रवाई करें. नीलाम पत्र शाखा के प्रधान सहायक ने कंप्यूटर सेट, ऑपरेटर व अनुसेवी की मांग की. इस पर वरीय उप समाहर्ता अवधेश आनंद को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. साथ ही इन मामलों के सुनवाई की तिथि व लंबित सूची जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को दिया गया. दो जून को इसकी पुन: समीक्षा होगी. एलडीएम को प्रतिवेदन के साथ आने को कहा गया.
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व रंगनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा अतुल कुमार वर्मा, डीटीओ मो नजीर अहमद, वरीय उप समाहर्ता सह डीपीआरओ अनिल कुमार आर्य, जिला पंचायती राज पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, डीसीएलआर पूर्वी मो शाहजहां, डीसीएलआर पश्चिमी कुमार प्रशांत सहित सभी सीओ व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
