जनवरी में सीनेट बैठक आयोजित करना मुंगेर विश्वविद्यालय की होगी चुनौती

जनवरी में सीनेट को लेकर राजभवन को भेजा गया प्रस्ताव, अबतक बजट भी तैयार नहीं, प्रतिनिधि, मुंगेर . मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी माह में सीनेट बैठक आयोजन को लेकर राजभवन को प्रस्ताव भेजा गया है. हालांकि, एमयू के लिये सीनेट बैठक का आयोजन काफी चुनौती भरा होगा. क्योंकि एमयू अबतक अ��ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये बजट तैयार नहीं कर पाया है. ऐसे में बैठक के पूर्व अपने सीनेट सदस्यों को बजट की कॉपी उपलब्ध कराना मुश्किल भरा होगा.

तैयार नहीं हो पाया है बजट, सीनेट में कराना हाेगा अनुमोदन

एमयू अपने स्थापना काल से अबतक पांच सीनेट बैठक आयोजित कर चुका है. इसमें प्रत्येक सीनेट बैठक में सदस्यों की सबसे बड़ी मांग बैठक से 15 दिन पूर्व बजट की कॉपी उपलब्ध कराना रहा है, जबकि साल 2023 में आयोजित सीनेट बैठक के दौरान एमयू के लिये सीनेट सदस्यों के इसी मांग के कारण अपना वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये बजट अनुमोदित कराना मुश्किल हो गया था, जबकि इसके कारण बैठक भी काफी हंगामेदार रहा था. वहीं अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये एमयू अबतक अपना बजट तैयार नहीं कर पाया है, जबकि जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में सीनेट बैठक आयोजन को लेकर राजभवन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है. ऐसे में अवकाश के बाद नये साल में एमयू के लिये बजट तैयार कर सीनेट सदस्यों को बजट की काफी उपलब्ध कराना होगा.

कई मुद्दे बढ़ा सकते हैं एमयू की परेशानी

एमयू के लिये वैसे तो यह सातवां सीनेट बैठक होना था, लेकिन साल 2024 में सीनेट बैठक का आयोजन नहीं हो पाने के कारण यह बैठक छठा ही होगा. इसमें बजट अनुमोदन के साथ एमयू के लिये कई अन्य मुद्दे भी काफी परेशानी बढ़ायेंगे. जिसमें प्रमोशन प्रक्रिया, अनुकंपा पर नियुक्ति, एडवांस सेटलमेंट सहित सबसे बड़ा मुद्दा एमयू के लिये विश्वविद्यालय से गायब एप्पल के एक मोबाइल का अबतक पता नहीं लगा पाना होगा. इसे लेकर सीनेट सदस्य एमयू के लिये परेशानी बढ़ा सकते हैं. इसके अतिरिक्त बीते दिनों विश्वविद्यालय में अधिकारियों को जिम्मेदारी बिना राजभवन की स्वीकृति के देना भी एमयू के लिये सीनेट बैठक में मुश्किल भरा होगा.

कहते हैं ओएसडी

ओएसडी डॉ प्रियरंजन तिवारी ने बताया कि सीनेट बैठक को लेकर जनवरी माह के अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव राजभवन को भेजा जायेगा. विश्वविद्यालय द्वारा बजट तैयार किया जा रहा है. हालांकि, राजभवन से स्वीकृति के बाद ही बैठक होना है. ऐसे में एमयू समय पर सीनेट सदस्यों को बजट की कॉपी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है.