नगर निगम. पदाधिकारी उदासीन, लोग परेशान
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कार्यालय में पांच दिनों से लटका है ताला
नगर निगम. पदाधिकारी उदासीन, लोग परेशान नगर निगम कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पांच दिनों से तालाबंदी कर रखी है. इससे कामकाज ठप है. अपने काम के लिए कार्यालय आने वाले लोग निराश लौट रहे हैं. मुंगेर : नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी करने के बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी पस्त हो रहे हैं, तो निगम […]
नगर निगम कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पांच दिनों से तालाबंदी कर रखी है. इससे कामकाज ठप है. अपने काम के लिए कार्यालय आने वाले लोग निराश लौट रहे हैं.
मुंगेर : नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी करने के बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी पस्त हो रहे हैं, तो निगम में कार्यरत कर्मचारी मस्त हैं. पांच दिनों से निगम कार्यालय का ताला नहीं खुला है. इससे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक आराम में हैं. तालाबंदी से निगम कार्यालय में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले व प्राप्त करने वाले या टैक्स भुगतान, आधार कार्ड बनाने वाले लोग वापस लौट रहे हैं. निगम में लोगों का कोई काम नहीं हो रहा,
लेकिन ताला खुलवाने को लेकर जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन पूरी तरह उदासीन है. आम जनता परेशान है.
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के महामंत्री जैनुल आबेदीन का कहना है कि नगर निगम प्रशासन अपने वादे से मुकर रहा है और कर्मियों के आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ अन्याय कर रहा है जो न्यायोचित नहीं है. कर्मियों ने नारा लगाते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जायेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
मौके पर अध्यक्ष ब्रह्मदेव मंडल, अमर राय, विश्वनाथ राउत, विजय साह, बसमतिया देवी, दुलारी देवी, तारा देवी, उषा देवी, बुनीया देवी, उर्मिला देवी सहित अन्य मौजूद थे.
क्या है मांग
15 फरवरी 2017 तक भविष्य निधि की अंशदायी की राशि जमा नहीं करने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को छोड़ कर शेष कर्मियों को अप्रैल 2015 का पेंशन का लाभ दिया जाय. राशि उपलब्धता के आधार पर बकाया पेंशन पर विचार हो.
पीएफ राशि जो जमा नहीं हुई है. इसकी जांच कर तीन माह में पूरी हो.
पंचम वेतन के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों को उपादान, उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान हो.
1983 से 1989, 1990 से 1997 एवं 1997 अप्रैल माह से 2007 तक कर्मी का अंतर वेतन नहीं देने की बात नहीं की गयी और इसके लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया. इसे जल्द अमल में लाया जाय.
1 अप्रैल 2017 से कार्यरत कर्मियों के वेतन के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मियों के पेशन का भुगतान हो.
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