विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं को दें गति : डीएम

विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं को दें गति : डीएम फोटो संख्या : 12फोटो कैप्सन : बैठक को संबोधित करते जिलाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह. प्रतिनिधि, मुंगेर विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण को लेकर जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. 40 दिनों के प्रशिक्षण के बाद लौटे जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य क्षमता के अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी क्षेत्रीय परिभ्रमण और नियमित निरीक्षण करें. बैठक में अपर समाहर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा, डीडीसी रामेश्वर पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे. पंचायत चुनाव की करें तैयारी जिलाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समीक्षा करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि समय पर चुनाव संबंधी सभी कार्य पूर्ण कर लिये जायें. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी होंगे और जिले के अधिकांश बीडीओ नये हैं जो पहली बार आरओ की भूमिका निभायेंगे. इसलिए जरूरी है कि वे पूर्णरूप से निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत हों. समन्वय बनाकर बांटे छात्रवृत्ति जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि समन्वय बनाकर छात्र-छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण करें. उन्होंने कहा कि अब जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्ति पर है तो जरूरी है कि सभी छात्रवृत्तियों का वितरण अविलंब हो जानी चाहिए. मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी केके शर्मा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा कदाचार मुक्त माध्यमिक परीक्षा संचालन के लिए लिये गये निर्णय की जानकारी दी.किसानों को उपलब्ध करायें अनुदान कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि पदाधिकारी केके वर्मा ने बताया कि खरीफ के लिए 1. 8 करोड़ एवं रब्बी फसल के लिए 1.3 करोड़ की अनुदान राशि प्रखंडों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है. जिलाधिकारी ने इस कार्य में गति लाकर किसानों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही धान अधिप्राप्ति में भी नियमानुकूल गति लाने के निर्देश दिये. विकास कार्यों को दें गति विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विकास कार्यों में गति लायी जाय. अब जबकि वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज तीन माह शेष हैं तो विकास मद की राशि को जन आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्थित की जानी चाहिए. उन्होंने घोरघट पुल, बरियारपुर ओवर ब्रिज, प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भू-अर्जन तथा प्रभावित परिवारों को राशि भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण डीडीसी एवं डीआरडीए निदेशक द्वारा किया जाय और विकास कार्यों को गति प्रदान करें.