अगले वित्तीय वर्ष में नगर निगम होल्डिंग टैक्स के रूप में वसूल करेगा दोगुनी राशि

नगर भवन के प्रशाल में हुई निगम बोर्ड के बजट सत्र की बैठक

मुंगेर : नगर निगम मुंगेर ने अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सोमवार को 52,738 रुपये लाभ का बजट पारित किया. जिसे सर्वसम्मति से सदस्यों ने अपनी मुहर लगायी. इस बजट में जहां निगम ने चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में अगले वर्ष लगभग दोगुना होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है. वहीं विभिन्न मदों में अपने आय श्रोत को बढ़ाने की भी योजना बनायी है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट में कुल उपबंधित आय 1 अरब 17 करोड़ 32 हजार 738 रुपये एवं उपबंधित व्यय 1 करोड़ 17 लाख 20 हजार 800 रुपये का प्रावधान किया गया है. जिसके सफाई मद एवं शहरी नाली-गली पक्कीकरण में 8-8 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है.

नगर निगम बोर्ड के बजट सत्र की बैठक सोमवार को नगर भवन के प्रशाल में आयोजित किया गया. उसकी अध्यक्षता महापौर रूमा राज ने की. जबकि बैठक में उप-महापौर सुनील राय एवं नगर आयुक्त श्यामल किशोर पाठक सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्य व वार्ड पार्षद मुख्य रूप से मौजूद थे.

उपमेयर व पार्षदों ने उठाये मुद्दे: उपमेयर सुनील राय ने कहा कि शहर में जो भी नक्शा पास किया जाता है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाये. ताकि पानी के जलस्तर को बरकरार रखा जा सके. वहीं पार्षद बेबी चंकी ने कहा कि शहर में जो भी जमीन की बिक्री होती है उसके लिए निगम से एनओसी लेने का प्रावधान किया जाये. क्योंकि जमीन बिक्री होने के बाद जो भी मकान बनता है वहां सिर्फ 8-10 फीट जगह छोड़ा जाता है. जबकि कम से कम 14 फीट जगह छोड़ा जाना चाहिए. जिससे सड़क के साथ ही नाला बनाने में कठिनाई नहीं हो. उन्होंने कहा कि नाली-गली पक्कीकरण हो रहा है. लेकिन भविष्य में हर घर नल के जल के तहत पाइप बिछाने में परेशानी होगी. जिसे ध्यान में रखते हुए वैसे स्थानों पर पूर्व से ही योजना बनाकर वहां पाइप लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

मुंगेर की जनता को नहीं चाहिए समरसेबल का पानी: पार्षद प्रकाश सिंह ने कहा कि मुंगेर की जनता को समरसेबल का पानी चाहिए. क्योंकि आनेवाले समय में समरसेबल भी फेल कर जायेगा. इसलिए निगम को चाहिए कि कस्तूरबा वाटर वर्क्स के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. नगर आयुक्त ने कहा कि पेयजल योजना के लिए जिंदल कार्य कर रही है. इसके अलावा बिहार राज्य जल पर्षद बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है. यह बात सही है कि निगम शहरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने में अक्षम है. लेकिन शहर में जहां कहीं भी पाइप लाइन बिछा हुआ है वह कई दशक पहले का है. जिसके कारण जहां-तहां पाइप लाइन जीर्णशीर्ण हो चुका है और पेयजल उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है.

लोगों को रुला रही नयी सफाई व्यवस्था

पार्षद मो शहजाद ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर है. जिधर नजर उठाकर देखिये उधर कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा. यदि इस पर ठोस रणनीति नहीं बनायी गयी तो सड़क पर कूड़ा-कचरा का अंबार लग जायेगा. उन्होंने नगर आयुक्त से अनुरोध किया कि सप्ताह में कम से कम दो दिन शहर का जरूर मॉनीटरिंग करें कि कूड़ा का उठाव हो रहा है या नहीं. जिस पर मेयर व नगर आयुक्त ने एक माह के समय का हवाला देते हुए कहा कि नई सफाई व्यवस्था है थोड़ी परेशानी हो रही है. शहर के जामा मस्जिद, नंदकुमार पार्क, तोपखाना बाजार सहित दर्जनों स्थानों पर कूड़ों का अंबार लगा है. बैठक में तूफानी राउत, हीरो कुमार यादव, गोविंद मंडल, राजेश ठाकुर, सुजीत पोद्दार, मो शाहनवाज आलम, नीलू सिंह, अंजु देवी, राखी शर्मा सहित अन्य मौजूद थे.

6 करोड़ 20 लाख होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 में होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य 6 करोड़ 20 लाख रुपये निर्धारित किया गया है. जो चालू वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 13 लाख है. इसके साथ ही निगम ने शहर में विज्ञापन कर के रूप में 50 लाख तथा मोबाइल टावर से 1 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का बजट प्रावधान किया है. अर्थात निगम अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न टैक्स के माध्यम से 7 करोड़ 25 लाख रुपये आय प्राप्त करेगी. निगम बोर्ड की बैठक में जो बजट प्रावधान प्रस्तुत किया गया.

उसके तहत अगले वित्तीय वर्ष में निगम कुल राजस्व प्राप्ति 49 करोड़ 23 लाख 10 हजार तथा पूंजीगत प्राप्ति 34 करोड़ 90 लाख अर्थात कुल 84 करोड़ 13 लाख 10 हजार की राशि प्राप्त करेगी. जबकि निगम के खाते में वर्तमान में 33 करोड़ 8 लाख 22 हजार 738 रुपये है. इस प्रकार निगम का कुल उपबंधित आय 1 अरब 17 करोड़ 21 लाख 32 हजार 738 रुपये निर्धारित किया गया है.

स्थापना खर्च में की गयी है 14 करोड़ की बढ़ोतरी

नगर निगम मुंगेर ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट व्यय में भी भारी बढ़ोतरी की है. इसके तहत अगले वित्तीय वर्ष में निगम का स्थापना खर्च 31 करोड़ 64 लाख 50 हजार रुपये करने का प्रावधान है. जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह मात्र 17 करोड़ 35 लाख का है. जबकि निगम ने प्रशासनिक खर्च मद में दोगुना से भी अधिक राशि का प्रावधान किया है. चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक खर्च के मद में 71 लाख रुपये का बजट है. जबकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसे बढ़ा कर 1 करोड़ 82 लाख कर दिया गया है. विभिन्न मदों में निगम कुल उपबंधित व्यय 1 अरब 17 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपये का तय किया है. वैसे आंकड़ों के बाजीगरी में 52,738 रुपये मुनाफे का बजट दिखाते हुए ध्वनि मत से पारित कर दिया.