सड़कों की गुणवत्ता के लिए मुख्यालय में क्वालिटी मॉनेटरिंग सेल गठित
मुंगेर : राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में बिहार ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत राज्य में 6601.62 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया. इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार को पेरियोडिक मैंटनेंस के लिए 74.77 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है.
उन्होंने कहा कि राज्य के 100 से 249 आबादी वाले बसावटों को जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है. इसके तहत 4643 अनजुड़े बसावटों (गांवों) को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया गया है. प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अब निविदा का प्रकाशन किया जा रहा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार के परिवर्तित नीति के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 60:40 के अनुपात में निधि का आवंटन किया जाना है. जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शत-प्रतिशत राज्यांश कि निधि निर्गत करने वाले देश के कुछ राज्यों में बिहार भी शामिल है.
1000 संवेदक हुए डिबार: मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, साथ ही निर्धारित समय सीमा के तहत सड़क बने इसके लिए विभागीय स्तर पर क्वालिटी मॉनीटरिंग सेल का गठन किया गया है. इसके तहत अब तक निर्धारित मापदंड के अनुरूप काम नहीं करने वाले राज्य के 1000 पंजीकृत संवेदकों को काली सूची में डालते हुए डिबार किया गया है. साथ ही सात निश्चय योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने वाले नौ अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सड़कों का निर्माण पूरे मापदंड के तहत हो.
