रेलवे की अतिक्रमित भूमि पर 31 को चलेगा बुलडोजर

मधुबनी. अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सौंदर्यीकरण एवं नाला निर्माण को लेकर रेलवे द्वारा 31 जुलाई को अतिक्रमित अवैध दुकानों को हटाया जायेगा. इस संबंध में सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय द्वारा 105 अवैध रूप से अतिक्रमित दुकानदारों व 25 आवंटित दुकानदारों को बीते मंगलवार को तीसरा नोटिस तामिला कराया गया है. इस आशय की जानकारी देते हुए सीनियर सेक्शन इंजीनियर शैलेंद्र कुमार झा ने कहा है कि अवैध रूप से अतिक्रमित 12 नंबर गुमटी चकदह चौक से 13 नंबर गुमटी तक 105 दुकानों पर 31 जुलाई को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. वहीं रेलवे द्वारा स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार से लेकर हनुमान मंदिर तक आवंटित 25 दुकानदारों को भी तीसरा नोटिस दिया गया है. इन दुकानदारों के दुकान को खाली कराकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा. विदित हो कि रेलवे की कई एकड़ भूमि पर अतिक्रमणकारियों का अवैध रूप से कब्जा है. हालांकि देर से ही सही रेलवे द्वारा की जा रही पहल से स्टेशन चौक पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलने का आसार दिखाई देने लगा है. अतिक्रमण के कारण शहर के स्टेशन चौक, माल गोदाम रोड एवं 13 नंबर गुमटी पर हमेशा जाम लगा रहता है. आलम यह है कि स्टेशन चौक स्थित हनुमान मंदिर से मालगोदाम जाने वाली सड़क के किनारे रेलवे के कई एकड़ भूमि पर अतिक्रमियों का कब्जा है. जहां बस एवं ऑटो स्टैंड लगाकर कतिपय लोगों द्वारा वसूली कर विभागीय राजस्व को चूना लगाया जा रहा है. जिसके कारण इस सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है. इससे आमलोगों को आने-जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है.

अतिक्रमणकारियों पर होगी कार्रवाई

मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने कहा कि शीघ्र मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की अतिक्रमित भूमि पर बुलडोजर चलाया जाएगा. इस क्रम में पिछले दिनों जयनगर स्टेशन के इर्द-गिर्द रेलवे की भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया. यह अभियान चरणबद्ध तरीके से रेलवे के सभी अतिक्रमित भूमि पर चलाया जाएगा. इसके लिए स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में रेलवे के वरीय पदाधिकारी को जिला प्रशासन एवं पुलिस से वार्ता करने का भी निर्देश दिया गया है. ताकि अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया जा सके. विदित हो कि काफी जद्दोजहद के बाद वर्ष 2020 में रेलवे की खाली जमीन पर अतिक्रमित अवैध कब्जे को पुलिस बल के सहयोग से खाली कराया गया था. लेकिन यह सिलसिला कुछ दिनों तक ही चला. उसके बाद फिर अतिक्रमणकारियों द्वारा खाली जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया. रेलवे की जमीन पर होटल, दुकान, घर सहित बड़े-बड़े जगहों का अतिक्रमण कर अन्य कार्य किया जा रहा है. सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने कहा कि डीआरएम के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी को सूचना देकर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की मांग की जाएगी. इसके बाद अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने के बाद बेहतर ढंग से नाला का निर्माण कार्य शुरू होगा. ताकि आवासीय कॉलोनी, रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया एवं रेलवे आवासीय परिसर से नाला के द्वारा निर्बाध रुप से जल निकासी हो सके.