नगर परिषद की बैठक में 11 बिंदुओं पर बनी कार्य योजना

झंझारपुर. विभागीय निर्देश के आलोक में मंगलवार दोपहर बाद नगर परिषद सभागार में वार्ड पार्षदों की बैठक हुई. मुख्य पार्षद बबीता शर्मा ने कार्यपालक पदाधिकारी को मंगलवार 3:00 बजे बैठक बुलाने का निर्देश दिया था. अंत समय मे स्वास्थ्य कारणों से मुख्य पार्षद बैठक में से अनुपस्थित रही. बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यपार्षद साबिया परवीन ने किया. बैठक में पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी के अलावा सभी 26 पार्षद उपस्थित थे. कुल 11 बिंदुओं पर चर्चा हुई और सभी पर एक कार्य योजना बनाई गई. वार्ड पार्षदों ने फॉगिंग एवं ब्लीचिंग पर असंतोष व्यक्त किया. इनका कहना था कि वर्षा के मौसम में मच्छर जनित बीमारी ज्यादा होती है. जिससे फॉगिंग और ब्लीचिंग की जरूरत बनती है. वार्ड पार्षद के असंतोष को देखते हुए नगर परिषद के वार्ड 1 से 14 तक के लिए तीन सदस्य की एक कमेटी बनी. जिसमें वार्ड पार्षद शामिल होंगे. साथ ही वार्ड 15 से 27 तक के लिए अलग तीन सदस्य कमेटी बनी. यह कमेटी फॉगिंग ब्लीचिंग व सफाई कार्यो का निगरानी करेंगे. पर्यवेक्षक भी करेंगे. यह भी निर्णय लिया गया की नाला उड़ाही कार्य के बाद संबंधित वार्ड पार्षदों से संपर्क कर सफाई एजेंसी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे. वर्षा के कारण सड़कों पर होने वाले गड्ढे को वार्ड पार्षद चिन्हित करेंगे और संबंधित पार्षद के प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल उपाय भी किया जाएगा. नाला अतिक्रमण को मुहिम चला कर दूर करने का निर्णय लिया गया. माइक से नाला पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को दुकान या अन्य सामान हटाने का भी निर्देश दिया जाएगा. इसके बाद भी अगर अतिक्रमण न हटा तो अतिक्रमणकारियो पर नगर परिषद का बुलडोजर चलेगा. बैठक में यह बताया गया कि कई लोग अपनी मवेशी सड़कों पर बांधते हैं. जिसे हटाया जाएगा. बैठक में कुल मिलाकर साफ सफाई एवं नाला उड़ाही और जल जमाव को दूर करने के लिए दिए गए 11 बिंदुओं पर गंभीर चर्चा हुई. वर्तमान में साफ सफाई कर रही एजेंसी को 30 जून तक कार्य करने की जवाब देही दी गई. उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में जल जमाव पर प्रभावी नियंत्रण एवं नागरिक सुविधा बहाल करने को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही थी. विभागीय पत्र के अनुसार संभावितअति दृष्टि के कारण जल जमाव की संभावना व्यक्त की जा रही है. इससे पूर्व ही कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है. ताकि अतिवृष्टि के समय में नागरिकों को विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े. ईओ ने बताया कि बैठक में लिए गए कार्य वित्त को निर्देशानुसार विभाग को भेजा जाएगा.