मधुबनीः ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के पांच उप विकास आयुक्त पर सख्त कार्रवाई की है. भागलपुर के डीडीसी राजीव रंजन प्रसाद सिंह रंजन, मुंगेर के रत्नेश कुमार, अररिया के प्रभात कुमार महथा, जहानाबाद के सुरेश प्रसाद साह एवं सहरसा के डीडीसी योगेंद्र राम के खिलाफ प्रपत्र गठित किया गया है.
उक्त जानकारी मधुबनी परिसदन में शुक्रवार को बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने दी. उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता या लापरवाही कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने को लेकर इन अधिकारियों को बार-बार चेताया जा रहा था. सुधार न होता देख विभाग को यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है. इस कड़ी में इन पांचों उप विकास आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी है.
उन्होंने बताया कि इन उप विकास आयुक्तों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास के घोषित लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहने, पूर्व में लिये गये घरों की पूर्णता हेतु प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, मुख्यमंत्री शताब्दी जीर्णोद्धार योजना में उदासीनता बरतने, मनरेगा के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण में उदासीनता, जिले से संबंधित लंबित वादों के निष्पादन में लापरवाही, जन शिकायतों के निष्पादन के प्रति संवेदन हीनता जैसे गंभीर आरोप हैं. ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि किसी भी स्तर पर योजनाओं में शिथिलता, अनियमितता तथा पारदर्शिता की कमी बरदाश्त नहीं की जायेगी. पदाधिकारियों का परफॉरमेंस व अपरेजल निरंतर कराया जा रहा है. इस कड़ी में इंदिरा आवास योजना और मनरेगा योजनाओं की समीक्षा कर सचिव के माध्यम से वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है.
