ऑन लाइन पंजीयन कराने पर ही किसानों के धान की होगी बक्रिी

मधुबनी : वित्तीय वर्ष 15-16 में धान खरीद का लक्ष्य जिले को मिल गया है. पर जिस प्रकार से इस योजना में किसान लापरवाही बरत रहे हैं और विभाग भी योजना की अनदेखी कर रही है. उससे इस योजना के शुरुआत ही काफी खराब हो गया है.

अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस योजना के तहत धान बेचने वाले किसानों को ऑन लाईन पंजीयन का समय 30 नवंबर ही था पर किसानों के ऑनलाइन पंजीयन में दिलचस्पी नहीं लेने व संख्या कम होने के कारण इसका समय बढाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है.

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले भर से मात्र 13 किसानाें का ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सका है. जल्द करायें निबंधन जिले के वैसे किसान जो पैक्स या एसएफसी के हाथों अपना धान बेचना चाहते हैं उनका धान तभी बिक सकेगा . जब वे ऑन लाइन आवेदन करेंगे.

सरकार धार खरीद योजना में पैक्स को सशक्त बनाने व किसानों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के दिशा में पहल करते हुए किसानों के खाते में सीधे तौर पर राशि पहुंचाने की मंशा पाले है. इसके लिये किसानों को ऑन लाईन आवेदन करना जरूरी है. पर अब तक मात्र 13 किसानों का ही ऑन लाइन निबंधन हो सका है. इसके लिये विभागीय अधिकारी ने किसानों से जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीयन कराने का आह्वान किया है.

विभाग ने किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की तिथि को 15 दिसंबर तक के लिये बढ़ा दिया है. वसुधा केंद्र में हो सकता है पंजीयन जिले के किसान का ऑनलाइन पंजीयन वसुधा केंद्र या एसएफसी क्रय केंद्र के डाटा इंट्री ऑपरेटर से कराया जा सकता है. ऑन लाइन आवेदन के लिये किसानों को जमीन के रसीद की छाया प्रति, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं बैंक खाता की छाया प्रति देना होगा.

जब किसान ऑन लाईन पंजीयन करा लेंगे तो किसानों के खरीदे गये धान की कीमत उनके खाते पर चला जायेगा. 90 फीसदी धान की खरीद करेगा पैक्स चालू वित्तीय वर्ष में धान खरीद का लक्ष्य एक लाख 22 हजार एमटी रखा गया है. इसका 90 फीसदी धान की खरीद पैक्स एवं सहकारिता विभाग को करना है.

पर पैक्स एवं सहकारिता विभाग इस दिशा में सक्रियता नहीं दिखा रही है. जिस कारण अब तक मात्र जिले में 13 किसानों का ही ऑनलाइन पंजीयन हो सका है. क्या कहते हैं अधिकारी इस बाबत राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक मो. गुलाब हुसैन ने बताया है कि किसानों को जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीयन करा लेना चाहिये. इस बार एसएफसी की भूमिका विशेषकर निगरानी होगी.