शहर में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तैयार होगा आधारभूत ढांचा
मधुबनी : शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कर सरकार नागरिकों को सुविधा बढ़ायेगी. सरकार की ओर से यह निर्णय पटना में आयोजित नगर निकाय के कार्यशाला में ली गयी. दरअसल, शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं से संबंधित आधारभूत ढ़ांचा के लिए जमीन की कठिनाई होती है.
राज्य सरकार की ओर से वर्तमान में यह नीति बनायी गयी है कि सरकार के किसी एक विभाग को जमीन की आवश्यकता है और दूसरे विभाग के पास जमीन उपलब्ध होती है तो दोनों विभाग की सहमति से समाहर्ता तीन एकड़ तक की भूमि का अंतर्विभागीय नि:शुल्क हस्तांतरण कर सकते हैं. इन प्रावधानों को नगर निकायों के लिए लागू किया गया है.
नगर परिषद क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के संधारण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों की उपलब्ध भूमि अंर्तविभागीय हस्तांतरण कर नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से नि:शुल्क उपयोग के लिए दी जा सकेगी.
शहर में नहीं है पार्क
शहर के नागरिकों की सुविधा के लिए एक भी पार्क नहीं है. स्थानीय नागरिकों जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठन की ओर से इसकी मांग लगातर होती रही है. हालांकि नगर परिषद कार्यालय के समीप पार्क निर्माण की कवायद शुरू की गयी थी, लेकिन यह पूरा नहीं हो सका.
वहीं, स्थानीय लोगों द्वारा शहर के मध्य जमीन उपलब्ध कराकर पार्क निर्माण की मांग की गयी थी, लेकिन जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी. हालांकि कहने को तो जिले में तीन-तीन पार्क हैं, लेकिन इसमें अब तक माकूल सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है. इस नये प्रावधानों के तहत अब इन पार्को की स्थिति भी सुधरने की संभावना बन गयी है.
नहीं बना रैन बसेरा
शहर के 77 लाख क आबादी जिसमें लगभग एक चौथाई लोग गरीब तबके के हैं. जिला मुख्यालय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार किसी न किसी रूप से शहर मुख्यालय काम से आते हैं, लेकिन इन गरीबों को ठहरने के लिए बसेरा नहीं बना है.
हालांकि नगर परिषद प्रशासन ने जाड़ा के मौसम के तत्काल दो जगहों पर अस्थायी रूप से रैन बसेरा का निर्माण कराया गया था. इससे गरीबों को काफी राहत मिली थी. निश्चित तौर पर इसके निर्माण हो जाने से गरीबों को एक बड़ी राहत मिलेगी.
जमीन करायी जायेगी उपलब्ध
शहर में आधार भूत संरचना के विकास के लिए अब जमीन की परेशानी नहीं होगी. सरकार ने इसके लिए अंतर्विभागीय भूमि उपलब्ध करायी जायेगी. सरकार की ओर से दी गयी जानकारी में कहा गया है कि किसी एक विभाग को जमीन आवश्यकता है और दूसरे विभाग पास जमीन उपलब्ध है तो दोनों विभाग की सहमति से तीन एकड़ तक की भूमि का अंतर्विभागीय भूमि का हस्तांतरण किया जायेगा.
ऐसा होने पर शहर में पार्क, रैन बसेरा, सामुदायिक भवन का निर्माण कराना आसान होगा. नप प्रशासन को विभिन्न विकास योजना के क्रियान्वयन में जमीन की कमी की समस्या आती रही है.
क्या कहते हैं अधिकारी
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने कहा कि शहर में आधारभूत संरचना का विकास कर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जायेगा. सरकार की ओर से इसके लिए भूमि चिह्न्ति करने की बात कही गयी है. शीघ्र ही शहर में पार्क, रैन बसेरा, सामुदायिक भवन सहित अन्य नागरिक सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
