1100 टोलों में सर्वे का काम अधूरा, नहीं मिल रहे पोल-तार
मधुबनी : गरीबों के घरों में बिजली के बल्ब जलने व इसकी रोशनी में बच्चों की पढ़ाई का सपना आज भी अधूरा ही है. सरकार व विभाग के लाख प्रयास व निर्देश के बाद भी अब तक कई टोले में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है.
योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के 1100 टोले में पूर्ण विद्युतीकरण करने के लिए सर्वे का काम किया जाना था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है. जबकि समय सीमा समाप्त होने में महज कुछ दिन ही बचे हैं. मार्च माह तक हर टोले में सर्वे का काम पूरा कर लेना है.
बरती गयी शिथिलता
राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत 12 योजना से जिले में 1100 टोले को विद्युत आपूर्ति बहाल करना था. इसके लिए सामान व अन्य आवश्यकता संबंधी सर्वे करना था. सर्वे का काम बजाज कंपनी को दिया गया, लेकिन कंपनी के द्वारा इस कार्य में व्यापक तौर पर शिथिलता बरती जा रही है. मार्च माह तक जिले के 1100 टोले का सर्वे का काम कर लेना था, लेकिन अब तक मात्र 566 टोले का सर्वे ही हो सका है. इससे यह संभावना बन गयी है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन गांवों में बिजली का बल्ब नहीं जल सकेगा.
266 टोलों का बना डीपीआर
बजाज कंपनी जिले में सर्वे का काम कर रही है. जनवरी माह तक 566 टोल का सर्वे कर लिया गया है. बांकी टोल का सर्वे चल रहा है. बजाज कंपनी ने 266 टोल का डीपीआर तैयार कर विभाग को सौंप दिया गया है. वहीं, 102 टोल, जिसमें जून 15 तक काम पूरा करना है, उसका भी डीपीआर विभाग को सौंप दिया गया है.
ट्रांसफॉर्मर के लिए दो माह पूर्व दी गयी सूची
इसे सरकार की लापरवाही, विभाग की उदासीनता या फिर लोगों का दुर्भाग्य कहें कि एक ओर योजना संचालित की जाती है, दूसरी ओर इसके लिए आवश्यक सामान ही उपलब्ध नहीं हो रहा है. विभाग के पास न तो आवश्यकता के अनुसार पोल है, न तार और न ही अन्य सामान. बजाज कंपनी ने राजीव गांधी विद्युत परियोजना कार्यालय को पोल, तार एवं ट्रांसफॉर्मर की सूची दो माह पूर्व ही सौंप दिया है, लेकिन आज तक इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है.
क्या कहते हैं एजेंसी के प्रबंधक
बजाज कंपनी के सहायक प्रबंधक पीयूष विजय ने बताया है कि विभाग को सामान उपलब्ध कराने के लिए कई बार लिखा गया है, लेकिन अब तक आवश्यकता के अनुसार सामान मुहैया नहीं हो सका है. इस कारण काम बाधित हो रहा है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
राजीव गांधी विद्युतीकरण के परियोजना कार्यपालक अभियंता केवी चंद्रा ने बताया कि चिह्न्ति टोले में विद्युतीकरण के लिए सामान आते ही काम शुरू कर दिया जायेगा. संभावना है कि जल्द ही सामान उपलब्ध हो जायेगा. श्री चंद्रा ने कहा कि इस योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार से राशि की मांग की जाती है तो वह अवैध है. उन लोगों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने लोगों से किसी भी अधिकारी को बिजली के लिए राशि नहीं देने का आह्वान किया.
