शहर में नाला निर्माण के दौरान अतिक्रमण को कराएं खाली

मधुबनी : समाहरणालय सभाकक्ष मधुबनी में बुडको द्वारा मधुबनी शहरी क्षेत्र में 105 करोड़ की लागत से किये जा रहे नाला निर्माण की समीक्षा की गयी एवं बस अड्डा निर्माण के बिंदु पर विचार-विमर्श किया गया. इसकी अध्यक्षता डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने की. मौके पर विधायक समीर महासेठ, मुख्य पार्षद सुनैना देवी, नप के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष कुमार चौधरी, डीएसपी कामिनी बाला,कार्यपालक अभियंता, बुडको,दरभंगा एवं मधुबनी शहर के प्रबुद्धजन उपस्थित थे.

कोतवाली चौक से भच्छी तक पहले चरण में होगा काम . डीएम की बैठक में कार्यपालक अभियंता, बुडको को नाला निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही प्रथम चरण में कोतवाली चौक से थाना चौक, भच्छी से थाना चौक तथा सूड़ी हाईस्कूल स्टेट बैंक एडीबी शाखा के समीप से स्टेडियम रोड तक कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया.

नक्शा के तहत अतिक्रमण हटाने का निर्देश . कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे नाला निर्माण में अवरोधक बन रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटावें तथा निर्धारित एलाईनमेंट (नक्सा के अनुसार) को अतिक्रमण मुक्त करायें. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, एवं रेलवे से नाला निर्माण को लेकर एनओसी लेने को कहा.

क्षेत्रीय पदाधिकारी, वन विभाग को निर्देश दिया गया कि वे नाला निर्माण के बीच आनेवाले पेड़ों को शीघ्र हटाने की कार्रवाई करें तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, मधुबनी को भी चिन्हित नाला निर्माण स्थल में पड़नेवाले विद्युत पोलों को यथाशीघ्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया.

बनेगा संपिंग हाउस . कार्यपालक अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि सदर अस्पताल, संस्कृत विद्यालय, जलधारी चौक तथा थाना मोड़ चौक के समीप संप हाउस का निर्माण करायें. उसमें 40 एचपी/100 एचपी का मोटर पंप एवं 60 एचपी का डीजल पंप भी लगायें, ताकि विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की स्थिति में भी जल निकासी कर मुख्य नाला में प्रवाहित की जा सकें. जिससे लोगों को जलजमाव की समस्या नहीं झेलनी पड़े.

डीएम ने कहा कि 15 जून तक युद्धस्तर पर सभी कार्य को पूर्ण करायें, ताकि आगामी बरसात के दौरान शहरवासियों को जलजमाव से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. डीएम ने कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से निधि चौक के आस-पास मुख्य सड़क के किनारे बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया.