पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिलेगी दूसरी व तीसरी किस्त की राशि

मधुबनी :पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन लाभुकों को द्वितीय व तृतीय किस्त बांकी है. उन्हें शीघ्र भुगतान किया जायेगा. सरकार से प्राप्त 6 करोड़ की राशि सभी वार्डों में बराबर बराबर से दी जायेगी. यह निर्णय नगर परिषद बोर्ड की बैठक में लिया गया. मंगलवार को मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई.

बैठक की कारवाई शुरू करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोश आनंद चौधरी ने बैठक का एजेंडा सदस्यों के सामने रखा. सदस्य महारानी देवी व बेनजीर खालिद ने प्रस्ताव संख्या दो पर चर्चा करते हुए कहा कि हम सदस्यों को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की कोई जानकारी दिये बगैर किस आधार पर संपुष्टि के लिए कहा जाता है. सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि हम किस किस योजना पर सहमति दे रहे हैं. यह प्रस्ताव जनहित से जुड़ा है या नहीं. कार्यपालक पदाधिकारी ने सदस्यों को सशक्त स्थायी समिति के बैठक में लिये गये निर्णय से सदस्यों को अवगत कराया. उसके बाद सदस्यों सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी.

प्रत्येक वार्ड में 20 लाख. सरकार द्वारा प्राप्त आवास योजना राशि का क्रियान्वयन शीघ्र किया जायेगा. प्रत्येक वार्ड में समान रूप से बीस- बीस लाख रुपये लाभुकों के बीच बांटा जायेगा. बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने आवास योजना की गति धीमी होने पर चिंता व्यक्त किया. सदस्यों ने कहा कभी जांच के नाम पर तो कभी राशि की उपलब्धता नहीं होने का बहाना बनाया जाता है. लाभुकों को राशि नहीं मिलने के कारण आवास पूरा नहीं बना रहे हैं. खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि लाभुकों को शीघ्र राशि दी जायेगी. आवास योजना पर ज्योति चर्चा शुरू हुई सदस्य काफी तेबर में दिखें.

सशक्त स्थायी समिति सदस्य मनीष कुमार सिंह जैसे ही बोलना शुरू किया तो वार्ड 9 की पार्षद बेनजीर खालिद ने कहा हम कार्यपालक पदाधिकारी से जवाब चाहते हैं. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कुछ लाभुकों का फाइल कार्यालय से गायब है. जिसकी जांच करायी जा रही है. तत्काल आवास योजना के लिए काम कर रहे कर्मी को अंतिम नोटिस दी गयी है. यदि संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया तो एफआइआर दर्ज करायी जायेगा. सदस्य धर्मवीर प्रसाद ने कहा संचिका कार्यालय से गायब है. इसे प्रोसेडिंग में शामिल कर जांच करायें.

कैनाल की सफाई पर उठे सवाल

नगर परिषद द्वारा जून, जुलाई में कैनाल की सफाई में की गयी खानापूर्ति को लेकर वार्ड 16 के पार्षद प्रीती चौधरी ने सवाल खड़ा किया. कहा इस बार बरसात कम हुई है. उसके बाद भी नाला व सड़क पर पानी जमा है. किंस कैनाल की सफाई की खानापूर्ति कर राशि का बंदरबाट किया गया है. इसकी जांच होना चाहिए.