आदिवासी व दलितों को जमीन का पट्टा व पर्चा देने की मांग को लेकर भाकपा ने किया प्रदर्शन

प्रतिनिधि, ग्वालपाड़ा प्रखंड के शाहपुर संथाली टोला के आदिवासियों को जमीन का पट्टा व प्रखंड के सभी पंचायतों के भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने, बढ़ते अपराध व व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया. झंडा, डंडा, ढोल-नगाड़े व पारंपरिक हथियारों से लैस प्रदर्शनकारी ने शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा नेता दिलीप किस्कू, कान्हू बास्की, सिकंदर मंडल, विभीषण राम, रामचंद्र हांसदा, मुंशी हेंब्रम ने किया. भाकपा जिला मंत्री विद्याधर मुखिया के नेतृत्व में प्रदर्शन को संबोधित करते राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि आदिवासियों व दलितों की उपेक्षा नहीं सहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी संवेदनहीनता के कारण वंचित समाज कीड़े, मकौड़े की जिंदगी जीने को विवश हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की आदिवासी व दलित कल्याण योजना सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गयी है.

पूरी नहीं हुई मांग तो 27 सितंबर समाहरणालय में करेंगे प्रदर्शन

शराबबंदी के बाद आदिवासियों को रोजगार नहीं दिया गया. उनकी जीविका कैसे चलेगी, इसकी चिंता शासन प्रशासन को नहीं है. उन्होंने अभियान बसेरा टू के तहत सभी भूमिहीनों को बासगीत पर्चा देने व जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की मांग की. किसान नेता रमन कुमार ने कहा कि जमीन की दाखिल खारिज में व्याप्त अनियमितता पर रोक नहीं लगी तो किसान संगठित होकर सड़क पर उतरेंगे. सहायक जिला मंत्री मुकुंद प्रसाद यादव व उदाकिशुनगंज के अंचल मंत्री मोती प्रसाद सिंह ने कहा कि बढ़ते अपराध व व्याप्त भ्रष्टाचार लोगों का जीना दूभर कर दिया है. रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि अंचल से सचिवालय तक चारों तरफ ओर लूट मची है. मंत्री से अधिकारी तक कमीशन वसूलने में व्यस्त हैं. पीएम, सीएम जाति धर्म की राजनीति करने में मस्त हैं. अध्यक्षता कर रहे विद्याधर मुखिया ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई, तो 27 सितंबर को जिला समाहरणालय में प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन में नूतन कुमार आजाद, भैया राम मरांडी, मोहन हांसदा, सोनेलाल मुरमुर, कालेश्वर हेंब्रम, विशेश्वर यादव, सुमन कुमार, पूनम देवी, कुमारी रंजनी, मीना कुमारी, मुन्नी हेंब्रम सहित अन्य दलित, आदिवासी व भूमिहीन शामिल थे. प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ और सीओ से मिलकर मांग का स्मार पत्र सौंपा.