किसानों को मिला 17.28 करोड़ मुआवजा

मधेपुरा : मधेपुरा का विकास अब उड़ान भरने को तैयार है. मधेपुरा में ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना निर्माण का रास्ता साफ होते ही शहर के चहूमूंखी विकास का द्वारा खुल गया. यह रेल कारखाना मधेपुरा के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ ही शहर में लाखों का निवेश होगा.

इससे पहले ग्रीन फील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना निर्माण को लेकर जारी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अब तक 141 भू स्वामियों के बीच 17 करोड़ 28 लाख रुपये मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है. सोमवार को जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने अधिग्रहण की प्रक्रिया में जुटे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे.

बैठक के दौरान उपस्थित अंचलाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि चकला गांव में कैंप आयोजित कर अब तक 222 भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं. इनमें रैयतों की संख्या ढाई सौ से अधिक है. वहीं दाखिल खारिज के लंबित पड़े मामलों में भी 44 मामले का निबटारा किया जा चुका है.

जिला भूर्जन पदाधिकारी अरूण कुमार झा ने बताया कि आठ जनवरी तक निर्गत किये गये भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर 141 भू स्वामी के 17 करोड़ 28 लाख मुआवजे राशि का चेक वितरित किया जा चुका है. वहीं अंचलाधिकारी ने बताया कि अधिग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले बिहार सरकार के पांच एकड़ 93 डिसमल भूमि का प्रस्ताव भी भेजा गया है.

समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि अधिग्रहण के मुआवजा का भुगतान युद्ध स्तर पर किया जाय. भूस्वामियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय. भूमि के दस्तावेत संबंधी किसी भी समस्या के निष्पादन के लिए अंचल कार्यालय परिसर में विशेष काउंटर लगाकर किसानों को सुविधा उपलब्ध करवायी जाय. वही अंचलाधिकारी बताया कि चकला गांव में शिविर बंद कर अंचल कार्यालय में शुरू किया गया है.

अधिग्रहण से संबंधित भूमि के सभी मामलों का निबटारा अंचल कार्यालय में निरंतर किया जायेगा. बैठक में अंचल निरीक्षक गजेंद्र सिंह, अमीन और कर्मचारी उपस्थित थे.

तीन सौ एकड़ जमीन अधिग्रहण का है प्रस्ताव : तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना के लिए श्रीपुर चकला गांव के पास तीन सौ एकड़ जमीन अधिग्रहित कर कारखाना निर्माण की दिशा में विभागीय कार्रवाई पूर्ण की गयी थी.

इसके बाद अधिग्रहित जमीन के खाता खेसरा के साथ कई दैनिक पत्रों में गजट भी प्रकाशित किया गया. जब तक लालू यादव रेल मंत्री रहे, तब तक रेल मंत्रालय द्वारा काफी उत्सुकता के साथ कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती रही. इसी दौरान सैकड़ों भू स्वामियों को मुआवजा भी दे दिया गया था. लेकिन लालू यादव के रेल मंत्री से हटते ही मंत्रालय कारखाना निर्माण के दिशा में सुस्त पड़ गयी.