निजी भूमि पर जमीन मालिक के लिखित आदेश के बगैर नहीं करें नाली-गली का काम: डीएम

निर्देश. साप्ताहिक समीक्षा बैठक में हुई लोक जन शिकायत की समीक्षा

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी बीडीओ को दिये निर्देश, अन्य अधिकारियों ने भी अपने विभाग की दी जानकारी

मधेपुरा : झल्लू बाबू सभागार में मंगलवार को डीएम की समीक्षा बैठक में लोक जन शिकायत की समीक्षा की गयी. इस दौरान मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नाली गली योजना में सभी बीडीओ ने बताया कि 2016 और 17 का कार्य अंतिम चरण में है. डीएम ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि इस योजना का कार्य प्राइवेट जमीन पर बगैर जमीन मालिक से लिखित आदेश के नहीं करें. बगैर नाली की कहीं सड़क नहीं बनेगी. अगर नाली बनाने के लिए जगह नहीं तो सड़क के के हिस्से में सोख्ता बना कर कार्य करें. बैठक में डीएम ने बिजली विभाग के कनीय अभियंता से जिले के ऐसे क्षेत्र की सूची देने कहा जहां अबतक विद्युतीकरण कार्य नहीं किया गया है.

बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग ने जानकारी दी कि टेंडर का कार्य पूर्ण हो हो चुका है. शौचालय निर्माण के बारे में सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि शौचालय निर्माण के लिए जितने भुगतान किये हैं, उनमें सभी जीइओ टैगिंग करें. डीइओ को निर्देश दिया गया कि सभी स्कूल में शौचालय होना अनिवार्य है. अगर किसी विद्यालय में शौचालय नहीं है, तो वहां तुरंत इसके निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू करें.

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि अस्पताल संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण कराएं. 25 दिसंबर को डीएम स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे. आरटीपीएस की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड को अपग्रेडेशन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है. आरटीपीएस को जल्द से जल्द अपग्रेड करें व रिसिव काउंटर तथा वितरण काउंटर अलग-अलग रखें. उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग जल्द से जल्द करें और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें.

अलग से राशि की आवश्यकता है तो मांग कर लें. सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 25 दिसंबर को अपने -अपने प्रखंड में जाकर सभी योजनाओं का अंचल व प्रखंड वार समीक्षा करें. मुख्यमंत्री आने तक सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ज्यादा छुट्टी न लें व सभी कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 121 में 63 पैक्स ने खरीदारी शुरू कर दी है. शेष पैक्स के अध्यक्षों को खरीदारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए डीएओ ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय कृषि योजना में सौ प्रतिशत उपलब्धि है. जैविक खेती में 27 प्रतिशत उपलब्धि है. डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि जैविक खेती पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें व एक सप्ताह के अंदर इसकी उपलब्धि 50 प्रतिशत कराएं. वहीं डीइओ को निर्देश दिया गया कि पुस्तक व पोशाक व साइकिल राशि का जल्द से जल्द वितरण करें. कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्र- छात्राओं में सौ प्रतिशत वितरण हो गया है. मेधावृति वितरण में 15 प्रतिशत शेष है.

वहीं पेंशन वितरण में एक लाख नौ हजार लाभुकों में से 99 हजार 765 लाभुक के खाते में अक्तूबर तक की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. बैठक में डीडीसी, डीटीओ समेत सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.