एक ही दिन में एक वाहन से अलग-अलग जगह बालू व धान की दिखाई जा रही ढुलाई

गड़बड़झाला. भाकपा नेता ने डीएम से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग

लखीसराय व्यापार मंडल ने धान अधिप्राप्ति की भी जांच की मांग की

लखीसराय. व्यापार मंडल द्वारा फर्जी रूप से धान अधिप्राप्ति का मामला सामने आया है. जिसे लेकर भाकपा लखीसराय ने फर्जी धान अधिप्राप्ति की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही सरकारी राशि का गबन करने के लिए अधिप्राप्ति का फर्जी दस्तावेज की कूट रचना करने वालों पर मुकदमा अंकित करने की मांग डीएम से की है. भाकपा लखीसराय जिला कार्यकारिणी सदस्य रजनीश कुमार ने बिहार सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन नेता विजय कुमार सिन्हा का गृह विधानसभा जहां वे लगभग प्रत्येक शनिवार और रविवार को दौरे पर रहते हैं. ऐसे में वहां के किसान धान बिचौलिये के हाथों औने-पौने दामों में बेचने को विवश हैं. वहीं लखीसराय व्यापार मंडल धान की फर्जी अधिप्राप्ति कर रही है. श्री कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 12 जनवरी को व्यापार मंडल लखीसराय ने दो वैसा वाहन निबंधन संख्या बीआर 27 जी 6509 और बीआर 53 6331 से धान क्रय कर संबद्ध मिल को भेजा. वहीं वाहन उसी दिन ब्लॉक सात नगरदार से बालू लोड कर सहरसा के लिए गंतव्य पर है और दूसरा वाहन एसएफसी लखीसराय में कार्यरत था. जिसके द्वारा परिवहन नहीं किया गया. श्री कुमार ने जिला सहकारिता पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापार मंडल का कार्य बिल्कुल गैर-कानूनी है. व्यापार मंडल में अध्यक्ष सहित कुल 13 प्रबंध समिति निर्वाचित होने के प्रावधान के विरुद्ध मात्र अध्यक्ष सहित कुल आठ प्रबंध समिति निर्वाचित है. जिसमें आधा से अधिक कुल पांच सदस्यों ने अध्यक्ष के विरूद्ध आवेदन देकर धान अधिप्राप्ति पर आपत्ति दर्ज करायी है, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा नियम विरूद्ध अध्यक्ष को धान अधिप्राप्ति का आदेश दिया गया. जिससे उनकी निज स्वार्थ पूर्ति हो रही है.

वहीं इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमारी सुमन ने एक समय में वाहनों के अलग-अलग जगह पर कार्य करने की बात पर कही कि मामला जांच में है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. वहीं उन्होंने लखीसराय व्यापार मंडल के पांच सदस्यों के द्वारा धान अधिप्राप्ति पर आपत्ति दर्ज होने के बावजूद धान अधिप्राप्ति का आदेश दिये जाने के सवाल पर कहा कि बीसीओ की अनुशंसा पर आदेश जारी किया गया. हालांकि मामले में जांच कराये जाने के बाद प्राप्त जांच रिपोर्ट को वरीय अधिकारियों को अग्रसारित किया गया है.