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सीओ,आरओ व सीओ के विरुद्व होगी कार्रवाई,जांच टीम ने डीएम को भेजी रिपोर्ट

नौका परिचालन में अनियमितता सहित लापरवाही से जुड़ा है मामला.

नौका परिचालन में अनियमितता सहित लापरवाही से जुड़ा है मामला. खगड़िया. नौका परिचालन में अनियमितता, लापरवाही तथा बाढ़ पीड़ितों से राशि वसूली करने की बातें सामने आने पर इसे गंभीरता से लेते हुए रहीमपुर हल्का के राजस्व कर्मचारी सहित राजस्व पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के विरुद्व डीएम को रिपोर्ट भेजी गई है. एसडीओ के नेतृत्व में गठित जांच टीम के द्वारा उक्त लोगों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों के आवागमन के लिये जिला- प्रशासन के द्वारा निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है. आवश्यकता के अनुसार कई जगहों पर नाव चलाई जा रही है. लेकिन रहीमपुर पंचायत से नाव मालिक/ नाविक द्वारा रुपये लिये जाने की शिकायत मिल रही थी. इधर डीएम अमित कुमार पाण्डेय एवं एसडीओ तक शिकायत पहुंचने के बाद जांच टीम भेजकर इस मामले (राशि वसूली) की जांच कराई गई. पांच सदस्यीय टीम ने की जांच, वसूली की बातें सही निकली.. डीएम अमित कुमार पाण्डेय के आदेश पर अधिकारियों की टीम क्रमशः एसडीओ अमित अनुराग, डीटीओ विकास कुमार, आपदा प्रभारी विवेक सुगंध, सहायक आपदा पदाधिकारी रिया राज सिंह तथा आपदा सलाहकार प्रदीप कुमार ने रहीमपुर पंचायत पहुंचकर पूरे मामले की जांच की. करीब ढ़ाई घंटे तक चली जांच के दौरान अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घूम-घूम कर वहां हो रहे नौका परिचालन का जायजा तथा एसडीओ ने लोगों से पूछताछ भी की. सूत्र बताते हैं कि स्थानीय लोगों में नौका परिचालन को लेकर गहरी नाराजगी थी. ग्रामीणों ने जांच अधिकारी को बताया कि जिला- प्रशासन द्वारा चलाई जा रही नि:शुल्क नावों के नाविकों द्वारा पैसा लिये जाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर निचले कर्मी व पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं. बताया जाता है कि सदर अंचल में एक दर्जन से अधिक जगहों पर लोगों की सुविधा के लिये जिला- प्रशासन के द्वारा निःशुल्क नाव का परिचालन कराया जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान कई जगहों पर नाव मालिक/ नाविकों द्वारा लोगों से राशि उगाही किये की बातें सामने आई. नहीं हो रहा था डीएम के आदेश का अनुपालन.. नौका परिचालन को लेकर डीएम द्वारा जारी आदेश की अवहेलना/ अनदेखी राजस्व कर्मचारी तथा सीओ द्वारा की गई है. जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान यह बातें सामने आई कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में संचालित हो रही अधिकांश नावों पर निःशुल्क सेवा का बोर्ड नहीं लिखा गया. जिसके कारण नाविक बड़ी आसानी से लोगों से किराया वसूल रहे थे. नाव पर लदान क्षमता, झंडा आदि भी नहीं लगाया था. यानि नाव परिचालन में अनियमितता के साथ- साथ विभागीय आदेश की अवहेलना किये जाने की बातें सामने आई है. कहते हैं अधिकारी.. नाव परिचालन में विभागीय निर्देश की अवहेलना तथा लोगों से किराया वसूले जाने की बातें सामने आने के बाद संबंधित सभी लोगों ( राजस्व कर्मचारी, राजस्व पदाधिकारी, अंचल अधिकारी ) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा जिला पदाधिकारी से की गई है. अमित अनुराग, एसडीओ सदर

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