दो करोड़ रुपये वसूली के लिए दायर किया गया सर्टिफिकेट केस
खगड़िया : विभागीय तथा उच्च अधिकारियों के आदेश के विपरीत सोलर लाइट लगाने वाले जिले के 53 पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है. योजना की राशि वसूली के लिए इन पंचायतों के पंचायत सचिव के विरुद्ध संबंधित प्रखंड के बीडीओ ने सर्टिफिकेट केस दर्ज किया है. आरटीआइ के तहत मांगी गयी जानकारी में यह खुलासा हुआ है. आरटीआइ कार्यकर्ता शैलेन्द्र सिंह तरकर ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से सोलर लाइट से संबंधित जानकारी मांगी थी. इसके आलोक में उक्त जानकारी दी गयी है. जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने दो करोड़ 13 लाख 14 सौ 89 रुपये की वसूली के लिए 53 मामले दायर होने की जानकारी दी है.
जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत पंचायत सचिव शक्तिनाथ पंडित से सर्वाधिक 14 लाख 87 हजार रुपये तथा पंचायत सच्चिदानंद से 9 लाख 86 हजार 386 रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है. इतनी ही राशि की वसूली के लिए पंचायत सचिव उपेन्द्र सिंह एवं देवानंद के विरुद्ध केस दायर किया गया है. वहीं हरेकृष्ण पाठक से 14 लाख 8 हजार, मणिकुमार चौरसिया से 10 लाख 36 हजार, लूटन ठाकुर से 8 लाख 36 हजार, ललन पासवान से 5 लाख 43 हजार रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किये गये हैं. इस सूची में ऐसे कई पंचायत सचिवों के नाम शामिल है, जिनके विरुद्ध राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है.
बताया जाता है कि चयनित योजना/कंपनी की जगह विभिन्न कंपनी का सोलर लाइट लगाकर योजना की राशि की बंदरबांट किया गया. जांच में आरोप सही पाये जाने के बाद नियम विपरीत कार्य कराने वाले पंचायत सचिवों से राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है. उल्लेखनीय है कि आरटीआइ के तहत ही जिला परिषद कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गयी है कि जिले के किसी भी पंचायत में विभाग द्वारा चयनित कम्पनी यानी ब्रेडा अथवा बेस्ट्रान कंपनी की सोलर लाइट नहीं लगायी गयी है. जानकार बताते हैं कि बीआरजीएफ, तेरहवीं वित्त सहित अन्य योजना की राशि से पंचायतों में करोड़ों रुपये की लागत से सोलर लाइट लगाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गयी. इसमें विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया.
