खगड़िया : दिव्यांगजनों को घर बैठे सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. इसके लिए पंचायत स्तर पर कमेटी बनायी गयी है. दिव्यांगजन कमेटी के माध्यम से जिम्मेदार व्यक्तियों के पास समस्याओं से संबंधित आवेदन देंगे. 15 दिनों के अंदर दिव्यांगजनों के समस्याओं का निष्पादन किया जायेगा.
मंलगवार को बिहार सरकार के नि:शक्ता आयुक्त डा. शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं में पांच प्रतिशत का आरक्षण मिला हुआ है. जबकि सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है. दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है. जानकारी के अभाव में दिव्यांगजनों को सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
आयुक्त डा. शिवाजी ने बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के निदान के लिए वे अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं. आगामी 12 जुलाई को टाउन हॉल में सात बजे सुबह से अंतिम दिव्यांगजन के समस्याओं के निष्पादन तक चलंत न्यायालय लगाया जायेगा.
उन्होंने बताया कि नि:शक्ता प्रमाण पत्र से वंचित दिव्यांगजनों को न्यायालय में हाथों हाथ प्रमाण पत्र दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को आम लोगों को मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं की तरह मिलने वाली लाभ की जानकारी दी जायेगी.
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 21 प्रकार के दिव्यांगों की दी जायेगी मान्यता
आयुक्त ने बताया कि अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 21 प्रकार के दिव्यांगों की मान्यता दी जायेगी. उन्होंने बताया कि जिले में 9 से 12 जुलाई तक दिव्यांगजनों की समस्याओं की जानकारी लेने के लिए वे खगड़िया में हैं.
12 जुलाई को न्यायालय लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं का निष्पादन किया जायेगा. आयुक्त ने बताया कि मंगलवार खगड़िया, मानसी, अलौली प्रखंड के दिव्यांगजनों समूह के साथ बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिये गये हैं.
उन्होंने बताया कि 10 को कॉलेज,कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ लीड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. मौके पर सिविल सर्जन डा. दिनेश कुमार निर्मल, एसडीओ धर्मेन्द्र कुमार, डीपीआरओ चंदन कुमार,पूर्व डीपीआरओ प्रशांत कुमार,अभिजीत कुमार आदि मौजूद थे.
