बलरामपुर के विकास को लेकर विधायक संगीता देवी ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

विधायक संगीता देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर बलरामपुर और बारसोई प्रखंड में अधूरी सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की है. इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और आवागमन सुगम होगा.

कटिहार : बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक सह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की मुख्य सचेतक संगीता देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बलरामपुर और बारसोई प्रखंड के कई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़क और पुल वर्षों से निर्माण की प्रतीक्षा में हैं, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

दर्जनों योजनाओं की सूची सौंपी

विधायक ने ज्ञापन में बारसोई और बलरामपुर प्रखंड की दर्जनों सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से कई क्षेत्रों की अनुमंडल मुख्यालय तक की दूरी 30 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी. साथ ही ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्य सड़कों से बेहतर होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा.

बारसोई और बलरामपुर की प्रमुख मांगें

ज्ञापन में बारसोई प्रखंड के मोलानापुर–मुसी टोला, जमीरा घाट, शिकारपुर और मोतीपोखर सहित कई स्थानों पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग की गई है. इसके अलावा जलकुमर–खिदिरपुर, मदरसा टोला–पोसना घाट तथा मालापाड़ा–बासागांव सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है.

वहीं बलरामपुर प्रखंड में कोईदौर–चियलचली, फरसरा रोड–बागडोगरा, आरसीडी रोड–शेखवाली टोला सहित कई पुलों के निर्माण तथा विश्वदिघी–कानसाई, निस्ताकारत–तहबुल चौक, डुमर टोला–विश्वदलदरिया और कलनाबाड़ी चौक से दुनीडीघी तक सड़क निर्माण की मांग भी उठाई गई.

मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

संगीता देवी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जनहित से जुड़ी इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देकर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि लंबे समय से बेहतर सड़क संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सके. मुख्यमंत्री ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का आश्वासन दिया.