गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करायें : डीएम

बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधियों से सहयोग लेने का निर्देश

कटिहार. जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में सोमवार की शाम को स्वास्थ्य विभाग से संबंधित होम डिलीवरी मुक्त पंचायत एवं 15वीं वित्त आयोग से संबंधित बैठक आयोजित की गयी. बैठक में एबीसी पीरामल फाउंडेशन की ओर से अवगत कराया गया कि जिला के कदवा प्रखंड अंतर्गत 11 पंचायत में होम डिलीवरी मुक्त पंचायत की शुरुआत के लिए चिन्हित किया गया है और आगे अन्य पंचायत में भी कराने का प्रस्तावित है. बैठक में डीएम ने विभिन्न टीमों द्वारा अवगत कराये गये कार्यों की गहन समीक्षा की. उन्होंने प्रखंड और पंचायत स्तर पर चल रहे प्रयासों की स्थिति का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया. बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, जीविका दीदियों और अन्य विभागीय कर्मचारियों के कार्यों पर भी चर्चा की गयी. डीएम ने ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी महिला गृह प्रसव के लिए विवश न हो. यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा मिले और कोई भी महिला घर पर प्रसव न करें. आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक गर्भवती महिला के घर जाकर उन्हें संस्थागत प्रसव के लाभों के बारे में जागरूक करें और उन्हें अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित करें. साथ ही डीएम ने निर्देशित किया कि नियमित स्वास्थ्य जांच एवं सभी गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाय. ताकि प्रसव के समय किसी प्रकार की जटिलता से बचा जा सके. बैठक में सभी संबंधित विभागों को सहयोग देने एवं समन्वय स्थापित करके कार्य करने का आदेश दिया. जिसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, पंचायती राज संस्थान और जीविका शामिल है. जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय टीमों को एकजुट होकर काम करने और सामुदायिक स्तर पर इस अभियान का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है. गांव स्तर पर करें सामुदायिक बैठक

डीएम ने गांव स्तर पर बैठकें व सभी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित रूप से सामुदायिक बैठकें आयोजित करने का आदेश दिया है. जिसमें ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों को संस्थागत प्रसव के लाभों के बारे में बताया जायेगा. पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा. ताकि हर गांव को होम डिलीवरी मुक्त बनाया जा सके. सख्त निगरानी और समयबद्ध रिपोर्टिंग समय-समय पर करने का आदेश दिया गया. डीएम ने कहा कि अभियान की प्रगति पर लगातार नजर रखी जायेगी और इस लक्ष्य को पूरा करने में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि होम डिलीवरी मुक्त पंचायत अभियान को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है. हम सभी विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों से अपेक्षा एवं सहयोग चाहते है कि वे इस अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें.