विधानसभा चुनाव में चली गाड़ी, भुगतान के नाम पर मिली 'टालमटोल'! आजमनगर में 31 वाहन स्वामियों का 4.61 लाख बकाया
नाराज वाहन स्वामियों ने आजमनगर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन. | Prabhat Khabar Network
चुनाव ड्यूटी में लगे 31 वाहनों के 4.61 लाख रुपये के भुगतान में देरी से आजमनगर के वाहन मालिक भड़के. एक साल बीत जाने के बाद भी राशि न मिलने से आर्थिक तंगी झेल रहे स्वामियों ने विरोध प्रदर्शन किया.
कटिहार, आजमनगर. विधानसभा चुनाव-2025 के दौरान प्रशासन द्वारा अधिग्रहित 31 वाहनों का 4 लाख 61 हजार 224 रुपये भुगतान लंबित रहने से नाराज वाहन स्वामियों ने बुधवार को आजमनगर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया. वाहन स्वामियों का आरोप है कि चुनाव कार्य में वाहनों का उपयोग किए जाने के बावजूद एक साल बीतने के बाद भी उन्हें निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया.
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बीडीओ से लगातार संपर्क के बाद भी नहीं मिला भुगतान
प्रदर्शन कर रहे वाहन स्वामियों ने बताया कि भुगतान को लेकर वे लगातार प्रखंड कार्यालय और बीडीओ से संपर्क करते रहे, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली. उनका आरोप है कि हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया. वाहन स्वामियों ने कहा कि लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से मामले का शीघ्र समाधान करने की मांग की.
प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिला और प्रखंड प्रशासन के स्तर पर भुगतान लंबित रहने से लोगों में नाराजगी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है.
डीएम से जांच कर अविलंब भुगतान की मांग
वाहन स्वामियों ने जिलाधिकारी कटिहार से मामले की जांच कर सभी 31 वाहनों के लंबित भुगतान को जल्द जारी कराने की मांग की. प्रदर्शन में मीर मुशर्रफ अली, सरफराज, सनौवर आलम, राशिद आलम, स्नेहित ब्याहुत, जाकिर, रजाउल, मिथुन ठाकुर, नौशाद आलम, नवेद आलम, मंजूर आलम और दिलावर सहित अन्य वाहन स्वामी शामिल रहे.
सोशल एक्टिविस्ट ने भी उठाया मुद्दा
सोशल एक्टिविस्ट अजहर निजामी ने कहा कि चुनाव कार्य में अधिग्रहित 31 वाहनों का भुगतान लंबे समय तक लंबित रहना प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर वाहन स्वामियों को जल्द उनका भुगतान मिलना चाहिए. इधर, मामले को लेकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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